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चेन्नई:
तमिलनाडु सरकार और सत्तारूढ़ द्रमुक राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) के आयोजन के कड़े विरोध में है। केंद्र ने साल 2020 में 14 केंद्रों के बजाय इस बार परीक्षा के लिए 18 केंद्रों की घोषणा की है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि तमिलनाडु राज्य में 14 केंद्रों के अलावा चार और जगहों, चेंगलपेट, विरुधनगर, डिंडीगुल और तिरुपुर पर नए केंद्र होंगे।
तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री, मा सुब्रमण्यम ने गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मुलाकात की और उन्हें राज्य के छात्रों को नीट परीक्षा लिखने में आने वाली कठिनाइयों से अवगत कराया।
आम जनता से राय और इनपुट लेने के बाद अंतिम रूप दी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकांश लोग एनईईटी परीक्षा का विरोध कर रहे है और उनकी राय है कि यह शहरी अभिजात वर्ग के छात्रों और ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों के बीच शैक्षिक विभाजन पैदा कर रहा है।
मद्रास उच्च न्यायालय ने पहले भाजपा के तमिलनाडु राज्य महासचिव के नागराजन द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि एनईईटी के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के खिलाफ था। मद्रास एचसी की पहली पीठ जिसमें मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति शामिल थे, ने कहा कि एक समिति का गठन निर्वाचित सरकार के दायरे में अच्छी तरह से था और यह अवज्ञा नहीं है।
नई दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करने वाले तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने आईएएनएस को बताया, यह एक सौहार्दपूर्ण बैठक थी और हमने उन्हें तमिलनाडु के लोगों की सभी आशंकाओं और राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के सामने आने वाली कठिनाइयों से अवगत कराया।
हमने उन्हें यह भी बताया कि 13 छात्रों ने एनईईटी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी, मंत्री ने हमसे वादा किया कि वह हमारे सुझावों पर गौर करेंगे। उनके गृह राज्य ओडिशा में भी इसी तरह की घटनाएं हुई थीं।
हालांकि, तमिलनाडु में नीट के केंद्रों की संख्या में वृद्धि से यह स्पष्ट हो जाता है कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सहित सभी राज्यों में नीट परीक्षा जारी रखेगी।
एक स्थानीय तमिल दैनिक के पत्रकार सुब्रमण्यम सी ने कहा, नीट का आयोजन किया जाना चाहिए और छात्रों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना चाहिए। आप हमेशा कोटा और अन्य माध्यमों से पेशेवर कॉलेजों में प्रवेश नहीं कर सकते।
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