मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर नहीं होगी कोई कार्यक्रम
नड्डा ने कहा कि ऐसे आयोजन की जगह राज्य की सरकारें कोविड-19 के कारण अनाथ हो चुके बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का आरंभ करें और राज्य में विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन करें.
highlights
- नड्डा ने कहा राज्य में विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन करें
- भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इसकी शुरुआत 30 मई को होनी चाहिए
नई दिल्ली:
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखे एक पत्र में कहा कोरोना महामारी के चलते उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए सातवीं वर्षगांठ के मौके पर कोई समारोह का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए. नड्डा ने कहा कि ऐसे आयोजन की जगह राज्य की सरकारें कोविड-19 के कारण अनाथ हो चुके बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का आरंभ करें और राज्य में विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन करें. जनता ने भाजपा को सेवा करने का अवसर दिया है तो उनके प्रति आभार जताने के लिए ऐसे यह कदम उठाये जा सकते है, भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इसकी शुरुआत 30 मई को होनी चाहिए, क्योंकि उसी दिन मोदी सरकार के सत्ता में आने के सात साल पूरे हो रहे हैं.
उन्होंने कहा कोरोना ने देश व समाज पर गहरी चोट पहुंचाई है और इसके चलते कुछ बच्चों ने अपने परिजनों को खो दिया है, उन्होंने मुख्यमंत्रियों से कहा कि ऐसे बच्चों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी अब हमारी है. इस दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए. उन्होंने मुख्यमंत्रियों से कहा कि इसे ध्यान में रखकर वे योजनाएं बनाएं. उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में राज्यों को जल्द ही निर्देश जारी किए जाएंगे. भाजपा अध्यक्ष ने आगे कहा, 'जिन बच्चों ने अपने माता-पिता को खो दिया है हम उनके साथ खड़े हैं. सुरक्षित भविष्य के लिए हर तरह की सहायता उपलब्ध कराना हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है. विचार है कि सभी भाजपा शासित राज्य और सात साल पूरे करने जा रही केंद्र सरकार मिलकर कार्यक्रम लांच करे.'
वहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि कोरोना की दूसरी लहर में जिस परिवार में मृत्यु हुई है, उस परिवार को राज्य सरकार की तरफ से एक लाख रूपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी. कोरोना के चलते सभी वर्ग के लोगों पर असर पड़ा है. महामारी के चलते महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, एससी-एसटी और विशेष तौर अनाथ हुए बच्चों सहित कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने हेतु एडवाइजरी जारी की गई है. गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संदर्भ में गाइडलाइन जारी की हैं.
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