कांग्रेस ने राज्यसभा और लोकसभा में महंगाई व कोविड पर चर्चा को लेकर दिया नोटिस

नई दिल्ली:

कांग्रेस ने बुधवार को राज्यसभा में एक निलंबन नोटिस और लोकसभा में एक स्थगन नोटिस पेश किया, जिसमें संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन महंगाई और कोविड मुआवजे पर तत्काल चर्चा की मांग की गई।

निचले सदन में मुद्दों पर एक स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए, सांसद मनीष तिवारी ने कहा, महंगाई की उच्च दर ने देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को चोट पहुंचाई है। तेल और सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं, जबकि ईंधन की दरें पेट्रोल के साथ लगभग हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। 2014 के बाद से 100 रुपये के निशान और एलपीजी सिलेंडर की कीमत दोगुनी से अधिक हो गई है, अब इसकी कीमत 900 रुपये से अधिक है।

आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2021 के लिए तेल और वसा में सीपीआई (संयुक्त) महंगाई दर सालाना आधार पर 33.50 प्रतिशत है, जबकि ईंधन और परिवहन और संचार के लिए समान संख्या क्रमश: 14.19 और 10.90 है।

तिवारी ने कहा, महंगाई की यह उच्च दर न केवल देश के निम्न-आय वर्ग के लोगों की कमर तोड़ती है बल्कि आय वितरण में पहले से बढ़ती असमानता को भी बढ़ाती है। इस प्रकार, मैं सदन में महंगाई के इस जरूरी मुद्दे को उठाना चाहता हूं।

इसी तरह का नोटिस राज्यसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शक्तिसिंह गोहिल द्वारा अनाज, खाद्य तेल, पेट्रोल-डीजल और एलपीजी रसोई गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि पर व्यापार को निलंबित करने के लिए दिया गया था।

इस बीच, मणिकम टैगोर ने लोकसभा में एक स्थगन नोटिस दिया जिसमें कोविड की मौतों की वास्तविक संख्या पर चर्चा करने और सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि प्रत्येक गरीब को 4 लाख रुपये मिले।

मॉनसून सत्र के आखिरी दिन 11 अगस्त को राज्यसभा में 12 सांसदों को उनके अशांत व्यवहार के लिए निलंबित करने को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच पहले से ही टकराव जारी है।

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