मंगलवार से अपने सामान्य समय पर शुरू होगी राज्यसभा की कार्यवाही

नई दिल्ली:

उच्च सदन राज्यसभा की बैठक मंगलवार से अपने सामान्य समय पर पूर्वाह्न् 11 बजे शुरू होगी और शाम छह बजे तक चलेगी. कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सदन के सदस्य राज्यसभा कक्ष और गैलरी में दूरी बनाते हुए बैठेंगे. पीठासीन अध्यक्ष वंदना चव्हाण ने सोमवार को राज्यसभा में घोषणा की कि मंगलवार से सदन की बैठक पूर्वाह्न् 11 बजे से शाम छह बजे तक चलेगी. चव्हाण ने कहा कि सदस्यों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए राज्यसभा के कक्ष और गैलरी में बैठाया जाएगा.  इससे पहले, कोविड प्रोटोकॉल के कारण सदन की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चल रही थी.

उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर पिछले सत्र और वर्तमान सत्र के पहले चरण में संसद के दोनों सदनों की बैठक के समय में परिवर्तन किया गया था. बदली हुई व्यवस्था के तहत सदन के सदस्य लोकसभा एवं राज्यसभा कक्षों के अलावा विभिन्न गैलरी में बैठते थे. देश में बेतहाशा बढ़ रही पेट्रोल-डीजल की कीमतों के बीच सोमवार को संसद के बजट सत्र 2021-22 के दूसरे चरण के पहले दिन राज्यसभा की कार्यवाही विपक्षी नेताओं के हंगामे की भेंट चढ़ गई. विपक्ष के हंगामे के बीच सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी.

राज्य सभा में विपक्ष के हंगामे के बाद कल दोपहर एक बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है
राज्यसभा में सोमवार को कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि को लेकर हंगामा किया, जिसके चलते उच्च सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर एक बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. इससे पहले सभापति एम. वेंकैया नायडू ने शून्यकाल में कहा कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से नियम 267 के तहत कार्यस्थगन नोटिस मिला है, जिसमें उन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर चर्चा का अनुरोध किया है.

लोकसभा सांसदों ने की संसद सत्र कम करने की मांग
नायडू ने कहा कि उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि सदस्य मौजूदा सत्र में विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान एवं अन्य मौकों पर इस संबंध में अपनी बात रख सकते हैं. लोकसभा सांसदों ने लोकसभा में संसद सत्र की अवधि कम करने की मांग की है. आपको बता दें कि 145 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है और पांच राज्यों में चुुनावों के चलते संसद सत्र की अवधि को कम करने की मांग की है.