सर्वदलीय बैठक खत्म, चीन तनाव पर कल राज्यसभा को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

नई दिल्ली:

भारत और चीन (India and China) के बीच लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं. बिगड़ती स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक (All Party Meeting) बुलाई है. सरहद पर तनाव और संसद के मानसून सत्र (Monsoon Session) में बवाल के बीच दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई. इसमें सत्तापक्ष के अलावा कई राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए. इस बैठक में फैसला हुआ कि चीन तनाव पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को राज्यसभा को संबोधित करेंगे.

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जानकारी के अनुसार, संसद भवन में आज 5 बजे सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें सदन को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए इस पर विपक्ष से चर्चा होगी. इस बैठक में सरकार की तरफ से राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे. साथ ही सरकार अपनी प्राथमिकता वाले बिल को इसी सत्र में पास कराने के लिए विपक्ष से सहयोग की मांग करेगी.

संसद के मानसून सत्र में सरकार ने चीन विवाद पर बयान दिया है, मगर विपक्ष इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा चाहता है. इसे लेकर देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी एतराज जता चुकी है. मानसून सत्र में प्रश्नकाल को रद्द किए जाने पर भी कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने विरोध किया था और चीन के मुद्दे से मोदी सरकार पर भागने का आरोप लगाया था. लेकिन बताया जा रहा है कि अब सरकार की ओर से चर्चा के लिए इस बैठक को बुलाने पर जोर दिया गया है.

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उधर, केंद्र सरकार ने आज संसद में कहा है कि पिछले 6 महीने में भारत-चीन सीमा पर कोई घुसपैठ नहीं हुई, जबकि इस अवधि में भारत-पाक सीमा पर घुसपैठ के प्रयास के 47 मामले सामने आए हैं. राज्यसभा में आज एक प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पिछले 6 महीने में भारत-चीन सीमा पर घुसपैठ का कोई मामला सामने नहीं आया है. इससे पहले मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि लद्दाख में स्थिति गंभीर है और LAC की मौजूदा स्थिति को बदलने के लिए चीन कोशिश कर रहा है.

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राहुल गांधी अभी देश में नहीं है. मसलन वो सोशल मीडिया के जरिए ही इस मसले पर मोदी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. बुधवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर चीन विवाद पर गुमराह करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डरने का आरोप लगाया. उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि चीन मसले पर सरकार लगातार अलग-अलग बयान दे रही है.