कर्नाटक : कस्तूरीरंगन रिपोर्ट के लागू होने के खिलाफ आंदोलन की सभी पार्टियां कर रहीं तैयारी

कर्नाटक में सभी पार्टियों नेताओं और किसानों ने 27 जुलाई से केंद्र द्वारा पश्चिमी घाट पर कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों को लागू करने के खिलाफ आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है।

हालांकि राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ने केंद्र सरकार को ऐसा करने से रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई का सहारा लेने का आश्वासन दिया है।

केंद्र सरकार ने रिपोर्ट को लागू करने के सिलसिले में चौथी बार नोटिफिकेशन जारी किया है। हासन जिले में 27 जुलाई से आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया गया है। वहीं 28 और 29 जुलाई को कोडागु और चिक्कमगलूर शहर बंद रहेगा।

केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक और अन्य राज्यों के क्षेत्र सहित पश्चिमी घाट क्षेत्र के 56,826 वर्ग किलोमीटर के वर्गीकरण का राज्य में कड़ा विरोध हुआ है।

कर्नाटक सरकार पहले ही रिपोर्ट को खारिज कर चुकी है और रिपोर्ट की सिफारिशों का विरोध कर चुकी है। आशंका जताई जा रही है कि रिपोर्ट के लागू होने से क्षेत्र के विकास पर असर पड़ेगा।

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पहले केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ एक आभासी बैठक में स्पष्ट किया था कि पश्चिमी घाट क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत करने से क्षेत्र के लोगों के जीवन पर असर पड़ेगा और उनकी आजीविका प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव का लोगों के साथ-साथ राज्य सरकार ने भी विरोध किया था।

कर्नाटक में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। विशेषज्ञों का मत है कि कस्तूरीरंगन समिति का विरोध पारिस्थितिक रूप से कमजोर पश्चिमी घाट के लिए विनाशकारी है। रिपोर्ट में पश्चिमी घाट के कुल क्षेत्रफल का 37 प्रतिशत, जो लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर है, को पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) घोषित किया जाना प्रस्तावित है।

रिपोर्ट में खनन, उत्खनन, लाल श्रेणी के उद्योगों की स्थापना और ताप विद्युत परियोजनाओं पर रोक लगाने की सिफारिश की गई है।

प्रदर्शनकारियों ने पर्यावरण मंत्रालय को याचिका दायर करने की योजना बनाई है। जुलाई के अंत तक केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के केंद्रीय मंत्री से मिलने की भी योजना है।

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Source : IANS