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टैक्सी, ड्राइवर यूनियनों ने निगम अधिकारियों से मुलाकात कर आरएफआईडी टैग की अनिवार्यता तारीख को बढ़ाने की रखी मांग

टैक्सी, ड्राइवर यूनियनों ने निगम अधिकारियों से मुलाकात कर आरएफआईडी टैग की अनिवार्यता तारीख को बढ़ाने की रखी मांग

Updated on: 03 Sep 2021, 10:40 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली टैक्सी, टूरिस्ट ट्रांसपोटर्स एसोसिएशन, सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशन ऑफ दिल्ली और दिल्ली गुड्स टेम्पो यूनियन ने एमसीडी टोल टैक्स और आरएफआईडी टैग की अनिवार्यता 1 सितंबर 2021 से करने और टैग की वजह से होने वाली दिक्कतों के कारण होने वाली परेशानियों के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की।

एसोसिएशन की ओर से मांग की गई है कि, अभी भी काफी टैक्सियों में टैग नहीं लगे सके हैं। इसलिए टैग की अनिवार्यता की तारीख को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाई जाए।

एसोसिएशन की ओर से लोगों ने रणधीर सहाय, उप आयुक्त (एमसीडी टोल ) और हेमंत कुमार फौजदार, अतिरिक्त उप आयुक्त (एमसीडी टोल टैक्स ) से अपनी परेशानियों को बताया और उनको एक ज्ञापन भी दिया।

दिल्ली टैक्सी ऐसोसीएसन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने कहा की, हमारे आरएफआईडी टैग को बैंक अकाउंट से जोड़ा जाए क्योंकि टैग कम्पनी अपने अकाउंट मै रखती हैं और अगर हमने अपनी टैक्सी बस बेच भी दी तो सारा पैसा ये कम्पनी अपने पास रख लेती हैं। टैक्सी बस मालिकों को पैसा वापिस करें ऐसे इनकी कोई पॉलिसी नहीं हैं।

इसके अलावा संजय सम्राट ने कहा की, टैक्सी के 100 रुपए और बस के 200 रुपए एमसीडी टोल टैक्स के देने पर उसकी वैधता 24 घंटे होनी चाहिए। अभी टोल वाले हर बार दिल्ली मैं एंट्री करने वाली कमर्शियल वाहनों से हर एंट्री पर पैसे लेते हैं।

सर्वोदय ड्राइवर्स ऐसोसीएसन ऑफ दिल्ली के अध्यक्ष कमल जीत गिल ने उप आयुक्त से शिकायत की कि एमसीडी टोल नाकों पर बाउंसर खड़े रहते हैं और अगर गलती से कोई टोल बॉर्डर क्रॉस कर लें तो ये उस चालाक को बुरी तरह मारता है और कुछ केस मैं चालकों की मृत्यु भी हो गई हैं।

उप आयुक्त रणधीर सहाय ने इस शिकयत को बड़े गंभीरता से लिया और अस्वासन दिया की एमसीडी टोल नाको से बाउंसर पूरी तरह हटाए जाएंगे।

एसोसिएशन के दोनों एमसीडी टोल अधिकारियों ने बाते सुनकर इन मांगो पर विचार करने का अस्वासन दिया है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.