केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार मछुआरों को उनकी खुद की नावों के साथ या बिना नावों वाले मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करेगी।
तिरुवल्लूर जिले के पुलिकट में मछुआरों से बात करते हुए मुरुगन ने कहा कि भारत के आर्थिक विकास में मछुआरों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
उन्होंने कहा कि सरकार उन सभी मछुआरों को किसान कार्ड जारी करेगी, जिनके पास अपनी नाव नहीं है।
मंत्री ने कहा कि सरकार पूरे देश में बंदरगाह स्थापित करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
मुरुगन ने कहा कि चेन्नई में एक सहित पांच बंदरगाहों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपग्रेड किया जाना है और तमिलनाडु में छह नए बंदरगाहों की स्थापना के लिए निर्माण कार्य जारी है।
समुद्री शैवाल कृषि उद्योग अधिक रोजगार पैदा करता है, उन्होंने कहा कि भारत में पहली बार केंद्रीय बजट में तमिलनाडु में समुद्री शैवाल की खेती के बारे में घोषणा की गई थी।
मुरुगन ने कहा कि पुलिकट मुहाना को स्थिर करने के लिए 26.85 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं और समीक्षा कार्य प्रगति पर है, यह परियोजना बहुत जल्द लागू हो जाएगी।
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Source : IANS