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तालिबान महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से हटाने की कोशिश कर रहा है : संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ

तालिबान महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से हटाने की कोशिश कर रहा है : संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ

Updated on: 18 Jan 2022, 01:10 PM

काबुल:

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों के एक समूह ने तालिबान के सार्वजनिक जीवन से महिलाओं और लड़कियों को लगातार हटाने के प्रयासों के खिलाफ चेतावनी दी है।

टोलो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, विशेषज्ञों ने सोमवार को कहा कि पिछले अगस्त में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर और व्यवस्थित लिंग आधारित भेदभाव और हिंसा जारी है।

विशेषज्ञों ने कहा, ये नीतियां लिंग आधारित पूर्वाग्रह और हानिकारक प्रथाओं के आधार पर महिलाओं और लड़कियों की सामूहिक सजा का गठन करती हैं।

आज, हम अफगानिस्तान में सार्वजनिक जीवन से महिलाओं और लड़कियों को लगातार मिटाने का प्रयास देख रहे हैं, जिसमें वे संस्थानों और तंत्र शामिल हैं जो पहले उन महिलाओं और लड़कियों की सहायता और सुरक्षा के लिए स्थापित किए गए थे जो अब सबसे अधिक जोखिम में हैं।

जानकारों के मुताबिक अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों को सार्वजनिक जीवन से बाहर किया जा रहा है।

हम देश भर में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों से बाहर करने के निरंतर और व्यवस्थित प्रयासों के बारे में चिंतित हैं।

मानवाधिकार विशेषज्ञों ने बच्चों और जबरन शादी, यौन शोषण और जबरन श्रम के लिए तस्करी सहित महिलाओं और लड़कियों के शोषण के जोखिम पर भी चिंता जताई।

विशेषज्ञों के अनुसार, महिलाओं को अपनी नौकरी पर लौटने से रोकना, सार्वजनिक स्थानों पर उनके साथ एक पुरुष रिश्तेदार की आवश्यकता, महिलाओं को अपने आप सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने से रोकना, और लड़कियों के लिए माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा से वंचित करना, औरतों का बहिष्करण के लिए लागू की जा रही नीतियां हैं।

टोलो न्यूज ने तालिबान के उप प्रवक्ता अहमदुल्ला वसीक के हवाले से सोमवार को कहा, महिलाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सरकारी विभागों में महिलाएं काम कर रही हैं। नई सरकार के गठन में महिलाओं को शामिल करने की योजना पर चर्चा हो रही है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.