तालिबान की अफगानिस्तान में समावेशी कार्यवाहक सरकार की घोषणा करने की योजना

अफगानिस्तान में नई सरकार की घोषणा के लिए जारी चर्चाओं और बैठकों के बीच, तालिबान का कहना है कि उनकी सरकार समावेशी होगी।

दुनिया भर के देश युद्धग्रस्त देश में आगामी राजनीतिक स्थिति पर सतर्कता से नजर रखे हुए हैं।

तालिबान ने कहा है कि वे अफगानिस्तान में एक समावेशी कार्यवाहक सरकार की योजना बना रहे हैं और काम कर रहे हैं, जिसमें सभी जातियों और आदिवासी पृष्ठभूमि के नेता शामिल होंगे।

तालिबान सूत्रों के अनुसार, एक दर्जन से अधिक नामों को नई सरकार का हिस्सा बनाने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, एक कार्यवाहक सरकार बनने के बाद, उसके सत्ता में बने रहने की अवधि अभी भी ज्ञात नहीं है।

तालिबान के एक सूत्र ने कहा, कार्यवाहक सरकार में एक अमीर उल मोमिनीस (सर्वोच्च नेता) होगा, जो इस्लामी अमीरात ऑफ अफगानिस्तान (आईईए) का नेतृत्व करेगा।

इस उद्देश्य के लिए, मंत्रियों और सरकार को अंतिम रूप देने के लिए एक सर्वोच्च नेता परिषद बुलाई गई है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, नई सरकार में आंतरिक सुरक्षा, रक्षा, विदेश मामले, वित्त, सूचना, न्यायपालिका और काबुल मामलों के लिए विशेष असाइनमेंट जैसे मंत्रालय शामिल होंगे।

कंधार से सरकार गठन के लिए चल रही चर्चाओं की शुरुआत हुई, जिसके बाद काबुल में अंतिम विचार-विमर्श चल रहा है।

तालिबान के सह-संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब, परिषद के प्रमुख चेहरे हैं और उम्मीद है कि वे नए सेटअप का नेतृत्व करेंगे।

सूत्रों ने यह भी खुलासा किया कि नई सरकार में नए चेहरों का परिचय कराया जाएगा, जिसमें ताजिक और उज्बेक आदिवासी नेता भी शामिल होंगे।

दूसरी ओर, अमेरिका तालिबान पर पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुलह परिषद के पूर्व प्रमुख अब्दुल्ला अब्दुल्ला सहित पूर्व सरकारी नेताओं के नाम शामिल करने के लिए दबाव डाल रहा है। यह एक ऐसी मांग है, जिसे तालिबान ने पूरा करने से इनकार कर दिया है।

तालिबान के सूत्रों द्वारा साझा किए गए विवरण के अनुसार, नई सरकार अमेरिका के साथ दोहा समझौते में की गई अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहेगी कि वह अपनी धरती को आतंकवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं करने देगी। सूत्र ने यह भी कहा कि नई तालिबान सरकार के तहत महिलाओं को स्वास्थ्य और शिक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में काम करने की छूट होगी।

सूत्रों ने यह भी खुलासा किया कि भ्रष्टाचार का मुकाबला करने और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ त्वरित न्याय देने के लिए स्थानीय स्तर पर विशेष अदालतें स्थापित की जाएंगी।

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Source : IANS