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अंतरराष्ट्रीय सहायता एजेंसियों की मदद के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना जारी रखेगा तालिबान

अंतरराष्ट्रीय सहायता एजेंसियों की मदद के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना जारी रखेगा तालिबान

Updated on: 24 Nov 2021, 12:35 PM

काबुल:

अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार ने स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय सहायता एजेंसियों को सभी आवश्यक सुविधाएं और सुविधा प्रदान करना जारी रखा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने एक आधिकारिक बयान के हवाले से कहा कि राजनीतिक मामलों के कार्यवाहक उप प्रधानमंत्री मौलवी अब्दुल कबीर ने इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस (आईसीआरसी) के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान यह टिप्पणी की।

बयान में कहा गया है कि उन्होंने कहा कि कार्यवाहक सरकार आईसीआरसी और गैर-सरकारी संगठनों सहित अफगानिस्तान स्थित सभी चैरिटी समूहों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगी।

विजिटिंग आईसीआरसी के संचालन निदेशक डोमिनिक स्टिलहार्ट ने बैठक के दौरान कहा कि एजेंसी ने हाल के राजनीतिक परिवर्तनों के दौरान अफगानिस्तान को नहीं छोड़ा और पूरे देश में अपना संचालन जारी रखा है।

स्टिलहार्ट को उद्धृत किया गया था जैसा कि बयान में कहा गया, आईसीआरसी का अफगान सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय, अफगान रेड क्रिसेंट सोसाइटी (एआरसीएस) और अन्य सरकार द्वारा संचालित एजेंसियों और संबंधित संस्थानों के साथ अच्छा सहयोग और संबंध है और आईसीआरसी अफगानिस्तान में सेवा आपूर्ति प्रक्रिया को और तेज करना जारी रखेगा।

उन्होंने कहा, हम अफगानिस्तान के लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के आधार पर अपने अभियान का विस्तार करना और मानवीय सहायता प्रदान करना जारी रखेंगे।

बयान के अनुसार, कबीर ने विशेष रूप से उस समय अफगानों के साथ आईसीआरसी के निरंतर सहयोग को धन्यवाद दिया, जब लोगों को सर्दियों से पहले मानवीय सहायता की सख्त जरूरत थी।

अंतर्राष्ट्रीय सहायता के अधिकांश स्रोतों से कटे हुए, जिन्होंने 20 वर्षों तक अफगानिस्तान को बनाए रखा था, देश आर्थिक पतन के कगार पर है और अकाल और मानवीय संकट का सामना कर रहा है।

अगस्त में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से स्थिति और खराब हो गई है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.