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काबुल:
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बैचेलेट ने कहा कि तालिबान द्वारा किये गये कब्जे ने मानवाधिकारों के उल्लंघन के पिछले पैटर्न की वापसी की गंभीर आशंका पैदा कर दी है और कई अफगानों में हताशा पैदा कर दी है।
उन्होंने कहा कि हाल के हफ्तों में, उनके कार्यालय को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघन के नागरिकों पर प्रभाव के साथ-साथ संघर्ष के पक्षों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन और मानवाधिकारों के हनन की कठोर और विश्वसनीय रिपोर्ट मिली है।
बैचेलेट ने कहा, खासकर, हमें अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के गंभीर उल्लंघन और मानवाधिकारों के हनन की विश्वसनीय रिपोर्टें भी मिली हैं, जो प्रभावी तालिबान नियंत्रण के तहत कई क्षेत्रों में हो रही हैं। इसके अलावा, अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बल, महिलाओं के अधिकारों पर प्रतिबंध, जिसमें उनके स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार और लड़कियों के स्कूलों में जाने का अधिकार शामिल है, बाल सैनिकों की भर्ती और शांतिपूर्ण विरोध का दमन शामिल है।
उन्होंने कहा कि कई लोग अब सरकार या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करने वालों के खिलाफ तालिबान द्वारा प्रतिशोध से डरते हैं। वे लोग जिन्होंने मानव अधिकारों और न्याय को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है या जिनकी जीवनशैली और विचारों को तालिबान की विचारधारा के खिलाफ माना जाता है।
महिलाओं के लिए, पत्रकारों के लिए और पिछले वर्षों में उभरे नागरिक समाज के नेताओं की नई पीढ़ी के लिए गंभीर भय है।
बयान में कहा गया है कि तालिबान शासन के तहत गंभीर उल्लंघन के पिछले पैटर्न और हाल के महीनों में हत्याओं और टारगेट हमलों की रिपोटरें को देखते हुए अफगानिस्तान के अलग-अलग जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी हिंसा और दमन का खतरा है।
यूएनएचसीआर ने अनुमान लगाया है कि जनवरी 2021 से अतिरिक्त 270,000 लोगों को अपना घर और आजीविका छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है, जिससे कुल विस्थापित आबादी 35 लाख से अधिक हो गई है।
बैचेलेट ने कहा, हम उम्मीद कर सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग पड़ोसी देशों या क्षेत्र के बाहर शरण लेंगे।
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