गांवों में वित्तीय सेवाओं के प्रसार को जानने में मदद करेगा सक्षम ऐप

नई दिल्ली:

आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में, ग्रामीण विकास मंत्रालय के दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत 13 राज्यों के 77 जिलों में 4-8 अक्टूबर, 2021 के दौरान कुल 152 वित्तीय साक्षरता और सेवा वितरण केंद्र (सक्षम केंद्र) शुरू किए गए हैं।

वित्तीय साक्षरता और सेवा वितरण केंद्र (सीएफएल एंड एसडी) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) परिवारों की बुनियादी वित्तीय जरूरतों के लिए एक जगह सभी वित्तीय समाधन सेवा, सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में कार्य करेगा।

इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य वित्तीय साक्षरता प्रदान करना और एसएचजी सदस्यों और ग्रामीण गरीबों को वित्तीय सेवाओं (बचत, ऋण, बीमा, पेंशन आदि) की पहुंच की सुविधा प्रदान करना है।

इन प्रशिक्षित सीआरपी को जिले के अग्रणी बैंक द्वारा स्थापित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) में छह दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इन सभी व्यक्तियों को जिन्हें लोकप्रिय रूप से वित्तीय साक्षरता समुदाय संसाधन व्यक्ति (एफएल सीआरपी) के रूप में जाना जाता है, को स्थानीय भाषाओं में एक प्रशिक्षण टूल किट भी प्रदान किया जाता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के मुताबिक सक्षम नामक एक मोबाइल और वेब-आधारित एप्लिकेशन भी विकसित किया है, जिसका उपयोग इस केंद्र के सामुदायिक संसाधन व्यक्ति द्वारा प्रत्येक एसएचजी और गांव में विभिन्न वित्तीय सेवाओं के प्रसार जानने के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही व्यक्ति प्रमुख कमियों को पहचान कर उसके अनुसार प्रशिक्षण और आवश्यक वित्तीय सेवाएं प्रदान करेगा।

यह एप्लिकेशन समय-समय पर चलाए जा रहे प्रोग्राम के असर को मापेगा और अगर जरूरत पड़ी तो बीच में सुधार की रणनीति पर भी काम करेगा।

मंत्रालय ने आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि देश के 13 राज्यों ने ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम) को लेकर ब्लॉक और जिला स्तर के कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिसमें महिला एसएचजी सदस्यों, वित्तीय साक्षरता संसाधन व्यक्तियों, बैंकरों, जिला प्रशासन के अधिकारियों, जन प्रतिनिधियों और अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों ने लॉन्च कार्यक्रम में भाग लिया है।

राज्यों में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। उपरोक्त राज्यों के केंद्रों के अनुभवों के आधार पर, अन्य एसआरएलएम और शेष जरूरी ब्लॉकों में इस पहल को बढ़ाया जाएगा।

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