गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन- तबलीगी जमात में शामिल 960 विदेशियों को किया ब्लैकलिस्ट, वीजा भी किया रद्द

देश में कोरोना वायरस (Corona Virus) के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. इसी क्रम में गृह मंत्रालय तबलीगी जमात में शामिल लोगों को लेकर काफी सख्त है. गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तबलीगी जमात गतिविधियों में शामिल पाए गए इन 960 विदेशियों को काली सूची में डाल दिया गया है. साथ ही उनके वीजा भी रद्द कर दिए गए हैं.

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सरकार ने वीजा शर्तों का उल्लंघन कर तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल होने के कारण बृहस्पतिवार को 960 विदेशियों के नाम काली सूची में डाल दिए और उनके वीजा को रद्द कर दिया. गृह मंत्रालय के कार्यालय ने दिल्ली पुलिस और अन्य राज्यों के पुलिस प्रमुखों को विदेशी कानून और आपदा प्रबंधन कानून के तहत कानूनी कार्रवाई करने को कहा है, जहां पर ये विदेशी फिलहाल रह रहे हैं.

गृह मंत्री के कार्यालय ने ट्वीट किया कि गृह मंत्रालय द्वारा पर्यटक वीजा पर तबलीगी जमात गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के कारण 960 विदेशियों को ब्लैक लिस्ट किया गया है और साथ ही उनका भारतीय वीजा भी रद्द कर दिया गया है. वहीं, कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए देश भर में तबलीगी जमात के सदस्यों और उनके संपर्क में आए करीब 9000 लोगों को अब तक पृथक रखा गया है. यह जानकारी बृहस्पतिवार को गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी.

केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिल श्रीवास्तव ने नियमित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि दिल्ली में तबलीगी जमात के ऐसे करीब 2000 सदस्यों में से 1804 को पृथक (क्वारंटीन) केंद्रों में भेज दिया गया है, जबकि लक्षण वाले 334 सदस्यों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में तबलीगी जमात के सदस्यों की पहचान के लिए राज्यों के साथ गृह मंत्रालय के पुरजोर प्रयासों के कारण यह संभव हो सका. उन्होंने बताया कि दिल्ली में ऐसे लोगों में 250 विदेशी हैं.

श्रीवास्तव ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों के साथ मिलकर पुरजोर प्रयास किया और तबलीगी जमात के सदस्यों और उनके संपर्क में आए करीब 9000 लोगों की पहचान कर उन्हें पृथक किया. इनमें से 1306 लोग विदेशी हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 25 मार्च को 21 दिनों के बंद की घोषणा की थी.

उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय देश में जारी बंद पर नजर रख रहा है और गृह सचिव (अजय भल्ला) ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा है कि लॉकडाउन का पूर्णत: पालन किया जाना चाहिए. श्रीवास्तव ने कहा कि आपदा के समय सही सूचना दिए जाने की सख्त जरूरत है और फर्जी सूचना या अफवाह से भय का माहौल पैदा हो सकता है इसलिए गृह सचिव ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अपने समकक्ष से आग्रह किया था कि एक वेबपोर्टल बनाया जाए जहां लोग कोविड-19 के बारे में सही स्थिति, खबर की पुष्टि कर सकें.

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उन्होंने कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने महानिदेशक स्तर के अधिकारी की देखरेख में एक विशेष इकाई का गठन किया है जहां लोग मेल भेजकर अपने संदेह दूर कर सकते हैं और खबरों की पुष्टि कर सकते हैं.