योगी आदित्यनाथ के अवैध बूचड़खाने और एंटी रोमियो स्क्वॉड फैसले के साथ यूपी की जनता, सर्वे में दावा

अवैध बूचड़खानों पर रोक और 'एंटी रोमियो' दल के गठन के योगी सरकार के फैसले को राज्य की जनता ने पसंद किया है। इस बात का दावा एक सर्वे  में किया गया है। राज्य में हुआ एक सर्वे में ये साफ हुआ है कि एक महीने पुरानी योगी सरकार के यही दोनों फैसले सबसे अधिक पसंद किए जा रहे हैं।

ग्रामीण मीडिया मंच 'गांव कनेक्शन' के किए गए सर्वेक्षण में 71 फीसदी से अधिक लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सही दिशा में काम कर रहे हैं। 62 फीसदी लोगों ने कहा कि योगी ने अभी तक जो फैसले किए हैं, वे उन्हें सही मानते हैं।

सर्वे उत्तर प्रदेश के 20 जिलों के 200 ब्लाक में किया गया। राज्य के 75 जिलों में कुल 820 ब्लाक हैं। प्रदेश के चारों कोनों में जाकर 2000 प्रतिभागियों से इन मुद्दों पर राय ली गई थी।

सर्वे में लोगों से पूछा गया था कि उनकी नजर में योगी का अब तक का सबसे असर डालने वाला फैसला कौन सा है। 38.1 फीसदी ने कहा कि अवैध बूचड़खानों पर प्रतिबंध और 25.4 फीसदी ने कहा कि एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन। 23.7 फीसदी ने कहा कि वे मंत्रियों को आय की घोषणा करने के लिए कहे जाने को सर्वाधिक पसंद करते हैं।

हालांकि सार्वजनिक स्थान पर पान-गुटका खाकर थूकने पर रोक लगाने के फैसले को केवल 12.9 फीसदी लोगों ने सही बताया। महिलाओं से छेड़खानी रोकने के लिए एंटी रोमियो दल बनाए जाने के फैसले को सबसे अधिक पसंद किया। 38 फीसदी महिलाओं ने कहा कि वे इसका समर्थन करती हैं।

यह भी पढ़ें: फोन पर दिया था महिला को 'तीन तलाक', घर पहुंची तो एसिड से झुलसाया

योगी सरकार के फैसलों पर सवाल उठाने वालों का कहना है कि अवैध बूचड़खानों पर रोक लगाने का फैसला मुसलमानों पर निशाना साधना है। मीडिया में कहा गया कि छेड़खानी रोकने के नाम पर हिंदू राष्ट्रवादियों से संबद्ध लोगों ने कुछ जगहों पर आम लोगों पर हमले किए हैं। लेकिन, सर्वेक्षण बता रहा है कि दोनों फैसले बेहद लोकप्रिय हैं।

लोगों से पूछा गया कि उनके हिसाब से योगी सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। इस पर 29.8 फीसदी लोगों ने कहा कि रोजगार, 23.8 फीसदी ने कहा कि कानून और व्यवस्था, 17.9 फीसदी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और 15.3 फीसदी लोगों ने कहा कि कृषि का विकास सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए।

यह पूछने पर कि क्या योगी सही दिशा में काम कर रहे हैं, 71.6 फीसदी ने कहा कि 'हां' जबकि 24.8 फीसदी ने कहा 'कह नहीं सकते।' यह पूछने पर कि क्या मुख्यमंत्री के फैसलों का जमीनी असर नजर आ रहा है, 54.9 फीसदी ने कहा 'हां' और 39.9 फीसदी ने कहा 'कुछ असर दिख रहा है।'

और पढ़ें: तेलंगाना में मुस्लिम को आरक्षण बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी, विरोध कर रहे BJP के पांच विधायक सदन से निलंबित

Source : IANS