सुप्रीम कोर्ट (Photo Credit: फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
शीतकालीन सत्र के बाद सुप्रीम कोर्ट 6 जनवरी से एक बार पिर खुल गया है. ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट कई अहम फैसलों पर सुनवाई करेगा. बताया जा रहा है कि इस महीने सुप्रीम कोर्ट सात ऐसे बड़े मामलों पर सुनवाई करने वाला है जो देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है. आइए जानते हैं कौन से है 7 बड़े मामले-
1. जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा
पिछले साल यानी 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करते हुए राज्. से विशेश दर्जा वापस लिया गया था. इसके बाद इस फैसले के खिलाफ कई याचिका दाखिल की गई थी. सुप्रीम कोर्ट इन सभी याचिकाओं पर 21 जनवरी को सुनवाई करेगी. इन याचिकाओं पर सुनवाई जस्टिस एनवी रमन्ना के नेतृत्व वाली पांच जजों की पीठ कर रही है.
यह भी पढ़ें: लखनऊ हिंसाः पूर्व आईपीएस अधिकारी दारापुरी को मिली जमानत
2. सीएए की वैधता का मामला
संशोधित नागरिकता कानून के राज्यसभा में पास होने के बाद देश भर में इसे लेकर काफी प्रदर्शन हुआ. इतना ही नहीं, इसके खिलाफ कुल 60 याचिकाएं दायर की गई हैं. इन पर सुनवाई 22 जनवरी को होगी.
3. सबरीमाला मंदिर मामला
सबरीमाला मंदिर पर दिए गए फैसले पर दाखिल पुनर्विचार याचिका की सुनवाई भी इसी महीने होनी है. नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला सात जजों की न्यायपीठ को भेज दिया था.
यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर: सुरक्षाबल को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में हिजबुल का आतंकी ढेर
4. चुनावी बॉन्ड पर रोक
राजनीतिक दलों को गोपनीय ढंग से दान देने के इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगाने वाली याचिकाओं पर इसी महीने सुनवाई होनी है, इस मामले में याचिका दाखिल करने वालों का कहना है कि चुनावी बॉन्ड से भ्रष्टाचार काफी बढ़ा है.
5. रोहिंग्या की स्थिति पर सुनवाई
बताया जा रहा है कि इसी महीने सुप्रीम कोर्ट रोहिंग्या की स्थिति से जुड़ी याचिकाओं पर भी सुनवाई कर सकता है. जानकारी के मुताबिक इस मामले पर सुनवाई 10 जनवरी को हो सकती है.
6. मराठा आरक्षण
सुप्रीम कोर्ट 22 जनवरी को मराठा आरक्षण की उन याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगा जो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ दायर की गई थीं.
7. बीसीसीआई से जुड़े मामले
बीसीसीआई से जुड़े मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट इसी महीने सुनवाई करेगा. दरअसल जस्टिस जोड़ा समिति की सिफारिशों में से कुछ को बीसीसीआई प्रमुख हटाना चाहते हैं. इससी जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर सकती है.
