सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ गैंगरेप की सुनवाई पठानकोट किया ट्रांसफर, फिलहाल सीबीआई जांच नहीं

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ गैंगरेप केस की सुनवाई पंजाब के पठानकोर्ट जिले में ट्रांसफर कर दिया है। कोर्ट ने फिलहाल इस मामले की सीबीआई से जांच कराने को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। 

सुप्रीम कोर्ट ने इम मामले की सुनवाई की अगली तारीख 9 जुलाई तय की है। कोर्ट ने इस मामले की बंद कमरे में रोज़ाना सुनवाई के आदेश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर सरकार को पब्लिक प्रॉसेक्यूटर को नियुक्त करने का आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि इसकी सुनवाई इन कैमरा रोजाना होगी और किसी भी सरह की स्थगन सुनवाई के दौरान नहीं होगा। 

कोर्ट ने मामले की सुनवाई को रणबीर पीनल को़ड के प्रावधानों के तहत सुनवाई के निर्देश दिये हैं जो जम्मू-कश्मीर में लागू होता है। 

इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़िता के परिवार, गवाहों और उनके वकील को सुरक्षा मुहैया कराए जाने का आदेश दिया।

मामले की सुनवाई को पंजाब के पठानकोट में ट्रांसफर किए जाने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्हें सुरक्षा को लेकर चिंता है।
सिंह ने कहा, 'सुरक्षा हमारी चिंता है और पठानकोट में पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद हैं।'

क्या है मामला

कठुआ जिले में जनवरी में आठ साल की एक बच्ची को कुछ लोगों ने एक गांव के मंदिर में एक सप्ताह तक बंदी बनाकर भूखे-प्यासे रखा, नशे की गोलियां खिलाकर उसके साथ गैंगरेप करते रहे।

गैंगरेप के बाद आरोपियों ने उसकी हत्या पत्थर से कुचलकर कर दी थी। हत्या के बाद राज्य में भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था।

क्या कहा था मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती

इस गैंगरेप को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि कठुआ जिले में आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म व उसकी हत्या के मामले में इंसाफ के रास्ते में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी।

महबूबा ने ट्वीट कर कहा था, 'कुछ लोगों के एक समूह के गैर-जिम्मेदाराना कार्यो व बयानों से कानून के रास्ते में कोई अड़चन नहीं आएगी। उचित कार्रवाई की जा रही है। मामले में तेजी से जांच आगे बढ़ रही है, इंसाफ होगा।'

इससे पहले जम्मू बार एसोसिएशन ने जम्मू-कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा द्वारा मामले में की जा रही कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया। एसोसिएशन ने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग की थी।