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कोरोना के चलते मिड डे मील बंद, सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर राज्य सरकारों को जारी किया नोटिस

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है

Updated on: 18 Mar 2020, 12:59 PM

नई दिल्ली:

कोरोना वायरस (Corona Virus) की दहशत के चलते राज्य सरकार ने सभी स्कूलों को बंद कर दिया है. जिससे कोरोना वायरस को फैलने से रोका जाए. स्कूल बंद होने की वजह से बच्चों को मिड डे मील (Mid day Meal) नहीं मिल रहा है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी की है. उन्होंने नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि बच्चों को मिड डे मील क्यों नहीं मिल रहा है.

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वहीं बिहार सरकार ने पहले ही घोषणा कर दिया था कि स्कूल बंद होने की वजह से बच्चे को मिलने वाले मिड डे मील के बदले उसके खाते में पैसे ट्रांसफर किया जाएगा. स्कूल बंद होने की वजह से बच्चे घर पर ही रहेंगे. लेकिन मध्याहन भोजन के बदले उसको पैसे दिया जाएगा. पैसे बिचौलिए ना हड़प ले, इसलिए बच्चों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा. वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर दिया है.

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देश भर में कोरोना वायरस फैलने के खतरे को देखते हुए और ट्रेन यात्रियों की बहुत कम संख्या के कारण भारतीय रेलवे ने सभी जोनों को मिलाकर एहतियात के तौर पर अब तक 80 ट्रेनों को रद्द कर दिया है. जिसमें उत्तर रेलवे की 8 ट्रेनें शामिल हैं. इसमें दिल्ली सराय रोहिल्ला पठानकोट एक्सप्रेस, अंबाला कैंट श्रीगंगानगर अंबाला इंटरसिटी एक्सप्रेस, नई दिल्ली फिरोजपुर शताब्दी एक्सप्रेस, छत्रपति शिवाजी महाराज निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस और हजरत निजामुद्दीन से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस राजधानी एक्सप्रेस शामिल है.