एआईएफएफ चुनाव मामले पर 18 मई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के लंबित चुनावों से संबंधित मामले को 18 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

गुरुवार (12 मई) को, शीर्ष अदालत ने दिल्ली फुटबॉल क्लब की एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की थी, जिसमें एक समिति और प्रफुल्ल पटेल को एआईएफएफ के अध्यक्ष के रूप में अवैध रूप से जारी रखने का आरोप लगाया गया है।

पटेल ने दिसंबर 2020 में एआईएफएफ अध्यक्ष के रूप में अपने तीन कार्यकाल और 12 साल पहले ही पूरे कर लिए हैं, जो खेल संहिता के तहत एक राष्ट्रीय खेल महासंघ के प्रमुख को अधिकतम अनुमति है। हालांकि, एआईएफएफ ने अपने संविधान के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक लंबित याचिका का हवाला देते हुए चुनाव नहीं कराया।

एआईएफएफ ने अपने चुनाव से एक महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दिया, जिसमें उसके संविधान की स्थिति पर कुछ स्पष्टीकरण मांगा गया था, जो 2017 से शीर्ष अदालत में जांच के अधीन था।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के 2017 के फैसले के खिलाफ फुटबाल संस्था की याचिका पर सुनवाई नहीं होने के कारण एआईएफएफ का नेतृत्व करने के लिए एक अवैध समिति जारी है।

उसके बाद, शीर्ष अदालत ने मामले को 18 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

इससे पहले, खेल मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (एआईएफएफ) के अध्यक्ष पटेल के पास खेल निकाय चलाने का कोई जनादेश नहीं है, क्योंकि उन्होंने अध्यक्ष के रूप में अपने तीन कार्यकाल पूरे किए हैं और राष्ट्रीय निकाय को बिना किसी देरी के चुनाव कराना चाहिए।

खेल मंत्रालय ने 8 अप्रैल को विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) के बारे में शीर्ष अदालत के समक्ष एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें वकील राहुल मेहरा भारत संघ के साथ प्रतिवादियों में से एक हैं।

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