सुप्रीम कोर्ट कोविड अनुग्रह राशि के कम दावों से चिंतित, व्यापक प्रचार व सरल प्रक्रिया पर जोर

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोविड पीड़ितों के परिजनों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि वितरण के संबंध में विभिन्न मुद्दों से जूझ रही राज्य सरकारों के प्रति चिंता व्यक्त की।

केरल सरकार कोविड पीड़ितों के परिजनों की पहचान नहीं कर सकी। कई राज्य सरकारों ने कोविड मुआवजे के लिए कम संख्या में दावे दर्ज किए हैं और महाराष्ट्र सरकार ने प्राप्त दावों के बारे में जानकारी नहीं दी है।

शीर्ष अदालत ने 22 नवंबर को केंद्र से कहा था कि वह कोविड से मौतों के लिए अनुग्रह राशि वितरण के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से रिकॉर्ड डेटा ले और शिकायत निवारण समितियों के गठन की जानकारी भी दे।

अदालत ने सरकारों से कोविड मुआवजा योजना का व्यापक प्रचार करने के लिए कहा, क्योंकि वायरल संक्रमण से कई लोग अपने परिवार के सदस्यों को खो चुके हैं। मुआवजे के लिए पंजीकरण ऑनलाइन भी किया जा सकता है।

कोविड के दावों पर केंद्र के हलफनामे को ध्यान में रखते हुए केरल में जस्टिस एम.आर. शाह और बी.वी. नागरत्न की पीठ ने नोट किया कि अब तक 38,737 मौतें दर्ज की गईं और 6,116 दावा फॉर्म प्राप्त हुए, लेकिन वितरित की गई राशि शून्य है। परिजनों के बारे में स्पष्टता की कमी इसका कारण हो सकता है।

महाराष्ट्र में, 1,40,807 मौतें दर्ज की गईं, हालांकि केंद्र को सौंपे गए आंकड़ों के अनुसार, प्राप्त दावों के बारे में जानकारी प्रदान नहीं की गई थी और वेब एप्लिकेशन को जारी न करने के कारण वितरित की गई राशि भी नहीं थी।

पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को बताया कि हरियाणा में कोविड के कारण 10,053 मौतें दर्ज की गईं, लेकिन केवल 1,800 दावा फॉर्म प्राप्त हुए। कर्नाटक में 38,182 मौतें दर्ज की गईं, लेकिन केवल 14,237 दावा फॉर्म प्राप्त हुए। पीठ ने योजना का व्यापक प्रचार करने पर जोर दिया।

मेहता ने कहा, गुजरात में पोर्टल पर 10,000 मौतों की सूचना मिली है। हमने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड में भुगतान करना शुरू कर दिया है।

पीठ ने कहा, हम कुछ राज्यों - महाराष्ट्र, हरियाणा, केरल .. 3-4 राज्यों को नोटिस जारी करेंगे और उनसे विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए कहेंगे।

शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों को कोविड मुआवजे के दावों और वितरण से संबंधित विवरण केंद्र को भेजने का निर्देश दिया। साथ ही, सुझाव दिया कि दावों के पंजीकरण और मुआवजे के वितरण के लिए पूरे देश में एक समान और सरल प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले मेहता ने अदालत को बताया कि वितरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किया जा रहा है और इसका व्यापक प्रचार किया जाएगा।

पीठ ने यह भी कहा कि मुआवजे के लिए शारीरिक रूप से आवेदन जमा करने में कई कठिनाइयां हैं।

इस पर मेहता ने कहा कि एक पोर्टल डिजाइन किया जाएगा और इस पर जानकारी प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने कहा, हमारे पास दो सप्ताह में एक ऑनलाइन पोर्टल होगा।

पीठ ने कहा कि एक बार डेटा संग्रह को सुव्यवस्थित करने के बाद इस बात की संभावना है कि दावों की संख्या कई गुना बढ़ सकती है। इसने आंध्र प्रदेश के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 14,431 मौतें दर्ज की गईं और 23,868 दावे किए गए, जो दर्ज की गई मौतों की तुलना में बहुत अधिक है। इसने आगे कहा कि इसके आदेश के कारण हो सकता है कि दावेदार मुआवजे के लिए दावा फाइल कर सकता है, यदि आरटी-पीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव थी और व्यक्ति की मौत संक्रमित होने के 30 दिनों के भीतर हुई, भले ही मृत्यु प्रमाणपत्र में उल्लिखित कारण कुछ भी हो।

अन्य राज्यों में भी दावेदारों की संख्या बढ़ने की संभावना है।

शीर्ष अदालत ने राज्यों के मुख्य सचिवों को केंद्र, गृह मंत्रालय और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को पूरा विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर के लिए निर्धारित की।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने 4 अक्टूबर के फैसले में कोविड पीड़ितों के परिजनों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि को मंजूरी दी थी, जिसकी सिफारिश राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने की थी। यह आदेश अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल की याचिका पर दिया गया था।

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Source : IANS