सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे की मिस्रवासी पिता से मुक्ति की अर्जी पर कहा, मामला दिल दहला देने वाला

एक महिला अपने नाबालिग भतीजे को उसके मिस्रवासी पिता से मुक्ति और उसे हिरासत में लेने की मांग को लेकर एक गहन कानूनी लड़ाई लड़ रही है। पिता ने कथित तौर पर बच्चे का यौन उत्पीड़न किया और बच्चे के साथ पीडोफिलिक कृत्य किए। वह व्यक्ति फरवरी 2020 में भारत से बच्चे के साथ फरार हो गया था, और वे अब तक लापता हैं।

पुणे में बच्चे के जन्म के तुरंत बाद याचिकाकर्ता की बहन की 17 अप्रैल 2019 को मृत्यु हो गई। याचिकाकर्ता उस व्यक्ति के साथ नवजात बच्चे की देखभाल के लिए मिस्र चली गई। उसने याचिका में आरोप लगाया कि अगस्त 2019 में, पिता ने बच्चे के साथ यौन संबंध बनाए। बाद में पता चला कि 4 महीने के बच्चे के प्रति उसकी पीडोफिलिक प्रवृत्ति थी। याचिकाकर्ता बच्चे के साथ सितंबर 2019 में पुणे लौट आया। उसने पुणे में शिकायत दर्ज कराई कि मिस्र के व्यक्ति ने बच्चे का यौन उत्पीड़न किया और उसके साथ पीडोफिलिक कृत्य भी किया था।

बाद में, पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि बच्चे को मौसी और दादी के पास अवैध हिरासत में रखा गया।

30 जनवरी, 2020 को, उच्च न्यायालय ने बच्चे की कस्टडी उसके पिता को बहाल कर दी और उसे 27 मार्च, 2020 के बाद बच्चे को अबू धाबी में अपने कार्यस्थल पर ले जाने की अनुमति भी दी।

महिला और उसकी मां ने इस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया और आरोप लगाया कि 16 फरवरी, 2020 को उन्हें उस व्यक्ति का एक ईमेल मिला, जिसमें कहा गया था कि वह बच्चे को अपने साथ मिस्र ले गया है।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार, व्यक्ति को वर्ष में चार बार बच्चे को भारत लाना था, लेकिन उसने नियम का उल्लंघन किया। साथ ही याचिकाकर्ता वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बच्चे तक नहीं पहुंच सकीं।

याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत में कहा कि बच्चे के पिता अत्यधिक मनमौजी, दबंग और पीडोफिलिक हैं और उन्हें कई जुनूनी-बाध्यकारी विकार हैं, और बच्चे को उनकी हिरासत में छोड़ना सुरक्षित नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने बच्चे को भारत वापस लाने के लिए सीबीआई को निर्देश देने की मांग की।

मार्च 2021 में, शीर्ष अदालत ने मिस्र के व्यक्ति के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा पारित अपने बेटे के हिरासत के आदेशों का उल्लंघन करने पर जमानती वारंट जारी किया।

शीर्ष अदालत ने भारतीय दूतावास से यह सुनिश्चित करने के लिए अपने अच्छे कार्यालयों का उपयोग करने का भी अनुरोध किया और कहा कि याचिकाकर्ताओं को बच्चे के साथ बातचीत करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पर पहुंच प्रदान की जाए।

इस सप्ताह की शुरुआत में यह जानने के बाद कि आदमी अभी भी लापता है, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और एमआर शाह ने कहा, यह एक दिल दहला देने वाला मामला है।

केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ को सूचित किया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय काहिरा में भारतीय दूतावास के संपर्क में है और भारतीय दूतावास ने मिस्र सरकार से संपर्क किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसके द्वारा जारी जमानती वारंट के नोटिस की तामील हो।

पीठ ने 3 अगस्त को पारित अपने आदेश में कहा, न्यायालय को इस तथ्य से भी अवगत कराया गया है कि भारत सरकार और मिस्र सरकार के बीच पारस्परिक कानूनी सहायता के लिए 2008 की एक संधि है।

शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 15 सितंबर मुकर्रर की है।

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Source : IANS