सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने केन्द्र सरकार से राफेल (Rafale) डील के प्राइसिंग का विवरण और रणनीति के डिटेल उपलब्ध कराने को कहा है. कोर्ट ने इसके लिए सरकार को 10 दिन का समय दिया है. केन्द्र सरकार को यह जानकारी एक सीलबंद लिफाफे में सौंपने को कहा है.
पहले मांगी थी खरीद प्रक्रिया की जानकारी
इससे पहले कोर्ट के आदेश पर केन्द्र सरकार ने सील बंद लिफाफे में राफेल खरीद सौदे की निर्णय प्रक्रिया का पूरा विवरण पेश किया था. केंद्र सरकार ने 3 सीलबंद लिफाफे में इस डील की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थे. इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच कर रही है.
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फ्रांस से खरीदे जा रहे है राफेल लड़ाकू विमान
भारत सरकार ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का सौदा किया है, जिस पर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष पिछले काफी समय से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है. इस पर सरकार का कहना है कि यह फैसला वायुसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए और देशहित में लिया गया है.
कौन हैं याचिकाकर्ताओं?
इस मामले में वकील मनोहर लाल और विनीत ढांडा याचिकाकर्ता हैं. वकील विनीत ढांडा ने याचिका दायर करते हुए मांग की है कि फ्रांस और भारत के बीच आखिर क्या समझौता हुआ है उसे सार्वजनिक किया जाए. इसके अलावा मांग की गई है कि राफेल की वास्तविक कीमत भी सभी को बताई जाए.
Source : News Nation Bureau
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