Delhi Airport पर सख्ती, Omicron नियमों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई

भारत में ओमीक्रॉन मामलों का पता लगाने के मद्देनजर दिल्ली हवाईअड्डे के अधिकारियों ने जोखिम देशों से आने वाले यात्रियों और कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है. भारत सरकार ने ऐसे देशों से भारत आने वाले लोगों के लिए एक निगेटिव आरटी-पीसीआर परीक्षण (72 घंटे से अधिक पुराना नहीं) और होम क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया है, लेकिन समाचार एजेंसी एएनआई ने हवाईअड्डे के अधिकारियों के हवाले से कहा कि 'जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्री सात दिन के होम क्वारंटाइन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं. अधिकारियों ने बताया कि कई लोग लोगों से मिलते हुए और अन्य जगहों पर जाते हुए पाए गए. एयरपोर्ट प्रबंधक ने काफी भीड़ की स्थिति देखने के बाद ऐसा करने का फैसला किया है.

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एएनआई ने हवाईअड्डे के एक अधिकारी के हवाले से कहा, जिला प्रशासन और दिल्ली पुलिस को अनिवार्य होम क्वारंटाइन के तहत लोगों की स्थिति को सत्यापित करने और रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है. अगर वे कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. अधिकारी ने आगे कहा कि जिन होटलों में इनमें से कुछ यात्री ठहरते हैं, उन्हें हर संभव सहायता देने का निर्देश दिया गया है. भारत सरकार द्वारा ग्यारह देशों को जोखिम वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है. यहां से आने वाले लोगों को अतिरिक्त कोविड नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है. उन्हें अपनी पिछले 14 दिनों की यात्रा का विवरण जमा करना होगा और उन्हें सरकार के एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करना होगा.
इसके अतिरिक्त, उन्हें कम से कम सात दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहना होगा, भले ही उनकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट निगेटिव हो. पॉजिटिव टेस्ट वाले यात्रियों के लिए एक निर्दिष्ट स्वास्थ्य सुविधा में ले जाया जाएगा. दिल्ली हवाईअड्डे ने ट्विटर पर यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय आगमन प्रक्रिया के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए टेस्ट प्रक्रिया जरूरी है. 1 दिसंबर से लागू हुए नए दिशानिर्देशों के कारण इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (IGIA) पर काफी भीड़ की स्थिति देखने के बाद ऐसा किया गया है. 

HIGHLIGHTS

• एयरपोर्ट पर काफी भीड़ की स्थिति देखने के बाद ऐसा किया गया है
• यात्री सात दिन के होम क्वारंटाइन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं
• भारत सरकार ने 11 देशों को जोखिम वाले देशों की श्रेणी में रखा है