सरकार के स्वामित्व वाले बैंकों को निर्देश : सभी किसानों को दें किसान क्रेडिट कार्ड

नई दिल्ली:

केंद्रीय बजट में कुछ ही दिन बाकी हैं और इस उम्मीद के बीच कि सरकार कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों को गुरुवार को देश के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का निर्देश दिया गया।

बैंकिंग क्षेत्र की एक दिवसीय समीक्षा बैठक में, जिसकी अध्यक्षता बैंकिंग सचिव विवेक जोशी ने की, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों को यह अभ्यास करने के लिए पीएम किसान डेटाबेस की मदद लेने का निर्देश दिया गया।

सूत्रों ने कहा कि बैठक में कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे, जहां कृषि ऋण से संबंधित समीक्षा भी की गई।

पारदर्शिता में सुधार के लिए किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया के डिजिटलीकरण में प्रगति पर भी चर्चा की गई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को समयबद्ध तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड ऋणों की संपूर्ण यात्रा को डिजिटल बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई।

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), प्रधानमंत्री सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति और प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि और कृषि ऋण आदि की भी समीक्षा की गई।

बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि स्थायी बैंकिंग संबंधों के लिए ग्राहकों के अनुभव को अधिक समृद्ध और सुखद बनाने के लिए बैंकों को हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता है। भारतीय बैंक संघ से पहले ही सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए उपभोक्ता सेवा रेटिंग में तेजी लाने का अनुरोध किया गया है, ताकि ग्राहकों की अपेक्षाओं का पता लगाया जा सके और बैंकों को ग्राहक के हर वर्ग के लिए सेवाओं के वितरण के अपने मानकों को बढ़ाने में सक्षम बनाया जा सके।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.