नई दिल्ली:
उरी हमले के बाद सिंधु जल समझौते को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। 56 साल पहले भारत और पाकिस्तान बीच हुई इस संधि पर जम्मू एवं कश्मीर के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले पर केंद्र का जो भी निर्णय होगा, हम उसका समर्थन करेंगे।
बीजेपी की नैशनल कौंसिल को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि यह संधि जम्मू-कश्मीर के लिए नुकसानदायक है। राज्य के लोग यहां कि विभिन्न नदियों खासकर चिनाब का पानी उपयोग नहीं कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सिंधु जल संधि पर केंद्र सरकार का समर्थन करेगी। जम्मू-कश्मीर के लोग पहले से ही सिंधु जल संधि के कारण हो रहे नुकसान का मुद्दा उठा रहे थे। केंद्र सरकार इस संबंध में कोई निर्णय लेता है, तो राज्य सरकार निश्चित रूप से इसे समर्थन करेगी।
हम सरकार के हर उस कदम का समर्थन करेंगे, जिससे राज्य के लोगों को फायदा हो और पाकिस्तान पर दबाव बन सकेगा।
भारत ने पिछले सप्ताह ही स्पष्ट किया था कि संधि पर काम करने के लिए आपसी विश्वास और सहयोग अधिक महत्वपूर्ण है।
गौरतलब है कि जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप से पूछा गया कि क्या सरकार दोनों देशों के बीच हुई इस जल संधि पर पुनर्विचार कर रही है, तो उन्होंने कहा कि यह एकतरफा मामला नहीं हो सकता है। आखिरकार किसी भी समझौते के लिए दोनों पक्षों में सद्भाव और सहयोग की ज़रूरत होती है।
