किसानों के समर्थन में केरल सरकार, (Photo Credit: न्यूज नेशन)
तिरुअनंतपुरम:
केरल के राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान ने बुधवार को राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की इजाजत देने से मंगलवार को इन्कार कर दिया. केरल की सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन और नए कृषि कानून के विरोध में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया था. राज्य सरकार 23 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी और नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाली थी.
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बता दें कि सोमवार को मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में माकपा नीत एलडीएफ सरकार ने एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया था. बताया जा रहा है कि राज्यपाल की स्वीकृति नहीं मिलने की वजह से अब बुधवार को विशेष सत्र का आयोजन नहीं होगा.
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गौरतलब हो, तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग से पीछे हटने से किसान संगठनों के इनकार करने के बाद बने गतिरोध के बीच नौ दिसंबर को छठे दौर की वार्ता रद्द हो गयी थी. केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने मंगलवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रदर्शनकारी किसान संगठन जल्द अपनी आंतरिक चर्चा पूरी करेंगे और संकट के समाधान के लिए सरकार के साथ पुन: वार्ता शुरू करेंगे. तोमर ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के दो और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की, जिन्होंने कानूनों के प्रति अपना समर्थन जताया है.
