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दक्षिणी दिल्ली निगमायुक्त ने वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्ताव किया पेश

दक्षिणी दिल्ली निगमायुक्त ने वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्ताव किया पेश

IANS | Edited By : IANS | Updated on: 23 Nov 2021, 08:55:01 PM
South Delhi

(source : IANS) (Photo Credit: (source : IANS))

नई दिल्ली: दिल्ली में आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर तीनों नगर निगमों में अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रस्तुत करने की प्रिक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहत आज दक्षिणी निगम का बजट पेश हुआ है। दक्षिणी दिल्ली निगमायुक्त ज्ञानेश भारती ने बजट प्रस्ताव पेश किया, जिसमें वर्ष 2021-22 के संशोधित बजट अनुमान और 2022-23 के बजट अनुमान प्रस्तुत किए गए।

बजट के दौरान बताया गया कि, निगम ने इस वर्ष अपनी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया है और यह लक्ष्य रखा है कि प्रत्येक वार्ड में नागरिकों के लिए एक डिस्पेंसरी खोली जाए ताकि उन्हें घर के समीप ही स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सकें।

वहीं निगम की ओर से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 100 प्रतिशत संपत्तियों को कर के दायरे में लाया जाए, जिसके लिए मैपिंग भी जारी है।

अगले वर्ष तक सभी निगम सेवाएं जिसमें नागरिकों से सीधा संपर्क (पब्लिक डीलिंग) होता है, उसे पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया जाए ताकि कोई भी मानवीय हस्तक्षेप न हो और सारी व्यवस्था पारदर्शी रहे।

निगमायुक्त ने आगे बताया कि, दिल्ली सरकार से यह आग्रह किया जाएगा कि संपत्ति हस्तांतरण संग्रहण शुल्क जोकि इस समय 3 प्रतिशत है, को घटाकर 1 प्रतिशत किया जाए।

इसके अलावा वाणिज्यिक, गैर-आवासीय संपत्तियां जैसे- गेस्ट हाउस, कंपनी गेस्ट हाउस, सराय, लॉज, पेइंग गेस्ट हाउस और बिना बार के रेस्टोरेंट पर अब संपत्ति के वार्षिक मूल्य का 20 प्रतिशत सम्पत्ति कर प्रस्तावित किया है, यह पिछले वर्ष 15 प्रतिशत के दायरे में थे।

औद्योगिक संपत्तियां जो वाणिज्यिक संपत्तियों में परिवर्तित हो गई हैं, उन पर 20 प्रतिशत का कर प्रस्तावित किया है। वहीं डीएमआरसी की वाणिज्यिक संपत्तियां (पाकिर्ंग, खाली भूमि आदि) पर 20 प्रतिशत का कर प्रस्तावित किया है।

इस वित्तीय वर्ष से श्रेणी सी व डी के अंतर्गत आने वाली गैर-आवासीय संपत्तियों पर भी संपत्ति कर ए एवं बी श्रेणी के समकक्ष संपत्ति कर वार्षिक मूल्य का 15 प्रतिशत प्रस्तावित किया है। वहीं ई, एफ, जी, एवं एच श्रेणी अंतर्गत आने वाली वाणिज्यिक, गैर-आवासीय संपत्तियों पर संपत्ति कर वार्षिक मूल्य का 12 प्रतिशत प्रस्तावित किया गया है।

निगमायुक्त ने बजट पेश करने के दौरान बताया कि, ग्रामीण आबादी क्षेत्र में, भवनों और जमीन के वास्तविक स्वामी रिहायश के लिए इस्तेमाल की जा रही है, वह सम्पत्ति-कर से मुक्त है। मेरा प्रस्ताव है इस छूट को 100 वर्गमीटर तक ही सीमित कर दिया जाये।

कॉपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी (सी.जी.एच.एस.) में संपत्तियों के मामले में एकमुश्त भुगतान पर देय कर पर 20 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट को 10 प्रतिशत करना प्रस्तावित किया है।

उन्होंने बताया कि, हम आगामी वित्त वर्ष में भी नये संपत्ति करदाताओं को कर के दायरे में लाने का अभियान जारी रखेंगे। इन सबसे हमें उम्मीद है कि संपत्ति कर में 15 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि होगी।

इसके अलावा दिल्ली के ग्रेटर कैलाश 1 मा*++++++++++++++++++++++++++++र्*ट में 399 और निजामुद्दीन में 86 कारों की पाकिर्ंग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वहीं ग्रेटर कैलाश 2 मार्केट में 238, अमर कॉलोनी लाजपत नगर में 81 और पंजाबी बाग श्मशान घाट के समीप 225 कारों की पाकिर्ंग के लिए निविदा प्रक्रिया आरंभ की जायेगी।

पंजाबी बाग क्लब रोड और बी-1 जनकपुरी को बहुस्तरीय पाकिर्ंग बनाने के लिए चिन्हित किया गया है। इसके अलावा दक्षिणी निगम सौर ऊर्जा के दायरे को आगे बढ़ा रहा है और इस वर्ष हमारा लक्ष्य है कि सभी निगम भवनों पर सोलर पैनल स्थापित किये जाएं।

बजट के दौरान यह भी बताया गया कि, निगम दिल्ली को एक और नया आकर्षक पर्यटन स्थल भारत दर्शन पार्क समर्पित करने जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर तथा भारत दर्शन पार्क की तर्ज पर शहीदी पार्क एवं बॉलीवुड पार्क बनाने की योजना बनाई है, जिसे शीघ्र ही शुरू किया जाएगा।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

First Published : 23 Nov 2021, 08:55:01 PM

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