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नई दिल्ली:
दुष्कर्म और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के त्वरित निपटान के लिए कुल 1,023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें स्थापित की गई हैं।
महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने एक लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को उच्च प्राथमिकता देती है और इस संबंध में विभिन्न विधायी और योजनाबद्ध हस्तक्षेप किए हैं।
निर्भया फंड के तहत अधिकार प्राप्त समिति ने हाल ही में विदेशों में 10 भारतीय मिशनों में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) खोलने के लिए दुष्कर्म/सामूहिक दुष्कर्म से बचे लोगों और गर्भवती होने वाली नाबालिग लड़कियों को न्याय दिलाने के लिए महत्वपूर्ण देखभाल और सहायता के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। महिलाओं और लड़कियों में आत्मरक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बिहार का स्कूल शिक्षा विभाग, और पंजाब शहरी स्थानीय निकाय निगरानी ग्रिड फॉर वूमेन सेफ्टी (पनग्रिड-डब्लयूएस) के लिए पंजाब सरकार के विभाग का इसे 167 शहरी स्थानीय निकायों में लागू करने का प्रस्ताव है।
सरकार ने यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली भी स्थापित की है, जो जांच की निगरानी और निगरानी के लिए एक ऑनलाइन विश्लेषणात्मक उपकरण है। साथ ही, यौन अपराधियों पर एक राष्ट्रीय डेटाबेस भी बनाया गया है।
ईरानी ने यह भी कहा कि उनके मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर समय-समय पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह जारी की है।
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