जम्‍मू-कश्‍मीर के लिए रवाना हो गए हैं सीताराम येचुरी, 5 जिलों में मोबाइल सेवा बहाल

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से हरी झंडी मिलने के बाद मार्क्‍सवादी कम्‍युनिस्‍ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के लिए रवाना हो गए हैं. उन्होंने कोर्ट से अपने विधायक और दोस्त एमवाई तरिगामी से मिलने की अनुमति मांगी थी. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) ने कहा कि हम आपको आपके दोस्त से मिलने की इजाजत देंगे, लेकिन इस दौरान आप कुछ और काम नहीं कर पाएंगे. दूसरी ओर, जम्मू-कश्मीर में अनुच्‍छेद 370 (Article 370) हटने के 25वें दिन जम्मू (Jammu) के पांच जिलों में गुरुवार को मोबाइल सेवाएं (Mobile Services) बहाल कर दी गईं हैं.

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इससे पहले माकपा नेता जम्मू-कश्मीर जाने की दो बार कोशिशें कर चुके थे. एक बार भाकपा महासचिव डी राजा और दूसरी बार विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ जाने की कोशिशें कर चुके थे. जम्मू-कश्मीर प्रशासन के आदेश पर दोनों बार श्रीनगर हवाईअड्डे से उन्‍हें लौटना पड़ा था.

Tamil Nadu: National Investigation Agency (NIA) raids underway at 5 locations in Coimbatore. Laptops, mobile phones, SIM cards, & pen-drives seized. pic.twitter.com/m2GPZFNszK

— ANI (@ANI) August 29, 2019

बुधवार को सीताराम येचुरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि सरकार येचुरी को क्यों रोक रही है? वह देश के नागरिक हैं और अपने दोस्‍त से मिलना चाहते हैं तो मिलने दीजिए. इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये पर्सनल नहीं, पॉलिटिकल विजिट थी. हालांकि, चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सिर्फ उनके दोस्त से मिलने की इजाजत दे रहे हैं. साथ ही कोर्ट ने येचुरी से साफ तौर पर कहा कि आप ध्यान रखें. आपको सिर्फ दोस्त से मिलने जाने की परमिशन दे रहे हैं. वहां जाकर आप कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते. किसी और काम में शामिल होने पर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा. इस पर सीपीआई महासचिव येचुरी की ओर से कहा गया कि वे निर्देश का पूरा पालन करेंगे.

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जम्मू के 5 जिलों में मोबाइल सर्विस बहाल
गुरुवार को सुबह से जम्मू-कश्मीर के पांच जिलों डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी और पुंछ में मोबाइल सर्विस चालू कर दी गई है. बाकी जिलों में अभी प्रतिबंध लागू रहेंगे. प्रशासन का कहना है कि धीरे-धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं. लेकिन ऐहतियातन अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती रहेगी.