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यूपी में हर महीने एसआईटी की होगी निगरानी

यूपी में हर महीने एसआईटी की होगी निगरानी

Updated on: 21 Sep 2021, 11:45 AM

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल ने विशेष मामलों की जांच के लिए राज्य पुलिस द्वारा गठित सभी विशेष जांच टीमों (एसआईटी) की मासिक निगरानी का आदेश दिया है।

यह कदम इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मैनपुरी में 11वीं कक्षा की एक छात्रा की मौत की जांच में देरी के कारण राज्य पुलिस की खिंचाई के बाद आया है, जिसके कारण मामले में नए सिरे से एसआईटी जांच का आदेश दिया गया।

डीजीपी ने कहा कि एसआईटी द्वारा जांचे जा रहे मामलों की प्रगति की हर महीने समीक्षा की जाएगी। उन्हें यह देखने के लिए जांचना होगा कि क्या वे उन्हें सौंपे गए कार्य को समय पर पूरा कर रहे है या जिस जरूरत के लिए इसका गठन किया गया था, उन्होंने वो लक्ष्य हासिल किया है या नहीं।

उन्होंने कहा कि सभी पुलिस जोन को उन मामलों की एडीजी अपराध की सूची देने को कहा गया है, जिनमें एसआईटी का गठन किया गया है।

उन्होंने कहा, मैनपुरी मामले के बाद हमने फैसला किया है कि सभी एसआईटी की निगरानी डीजीपी मुख्यालय से एडीजी क्राइम द्वारा की जाएगी।

याद किया जा सकता है कि इस महीने की शुरूआत में यूपी पुलिस द्वारा एक सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी रेशम सिंह को कथित रूप से प्रताड़ित करने से संबंधित एक मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया था। अब इस मामले की निगरानी एडीजी क्राइम करेगी।

इसी तरह, पिछले महीने एक दुष्कर्म पीड़िता और उसके पुरुष साथी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह का प्रयास करने और बाद में मरने के बाद गठित दो सदस्यीय एसआईटी की भी समीक्षा की जाएगी।

माफिया डॉन से नेता बने मुख्तार अंसारी ने इस साल अप्रैल में पंजाब के रोपड़ जेल में बंद होने के दौरान एम्बुलेंस का इस्तेमाल कैसे किया, इसकी जांच के लिए डीजीपी कार्यालय बाराबंकी में गठित एसआईटी द्वारा जांच की निगरानी भी करेगा।

एक स्टोन क्रेशर डीलर की हत्या की जांच के लिए गठित एसआईटी को आईपीएस मणिलाल पाटीदार के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के सबूत मिले थे, लेकिन उसे अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। यह मामला डीजीपी कार्यालय के विचाराधीन भी आएगा।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.