सिंघु हत्याकांड : पीड़ित के परिजनों ने सीबीआई जांच और सरकारी नौकरी की मांग की

सिंघु हत्याकांड : पीड़ित के परिजनों ने सीबीआई जांच और सरकारी नौकरी की मांग की

सिंघु हत्याकांड : पीड़ित के परिजनों ने सीबीआई जांच और सरकारी नौकरी की मांग की

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IANS
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Singhu murder

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

सिंघु बॉर्डर लिंचिंग पीड़ित लखबीर सिंह के परिजनों ने गुरुवार को मामले की सीबीआई जांच, परिवार में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की है।

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लखबीर का परिवार - पत्नी, बेटी, भाई और पिता - केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने उनके आवास पर गए, लेकिन जब वह उनसे नहीं मिल सके, तो उन्होंने गृह मंत्री के कर्मचारियों से मुलाकात की और अपनी मांगों को रखा।

कर्मचारियों ने परिवार को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों से गृह मंत्री को अवगत कराया जाएगा।

लखबीर के परिवार ने इससे पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला से 25 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी में मुलाकात की थी।

सांपला ने पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद कहा था कि आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है, मुआवजा दिया जाएगा और अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

सांपला ने कहा, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि पीड़ितों के परिजनों को रोजगार और मुआवजा दिया जाएगा।

पंजाब सरकार ने लखबीर के परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए पहले ही एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। आरोप लगाया गया है कि उन्हें अज्ञात लोगों द्वारा किसानों के विरोध स्थल सिंघु सीमा पर ले जाया गया था।

एसआईटी जांच का आदेश देने के बाद, पंजाब के उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा ने कहा था कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वरिंदर कुमार एसआईटी का नेतृत्व करेंगे, जिसमें फिरोजपुर रेंज के डीआईजी इंदरबीर सिंह और तरनतारन के एसएसपी हरविंदर सिंह विर्क शामिल होंगे।

लखबीर की निहंगों द्वारा उनकी पवित्र पुस्तक सरबलो ग्रंथ की कथित तौर पर बेअदबी के आरोप में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।

लखबीर पंजाब के तरनतारन जिले के चीमा खुर्द गांव के रहने वाले थे और वह अपने पीछे पत्नी जसप्रीत कौर और तीन बच्चे छोड़कर गए हैं।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

      
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