केंद्र सरकार और सिक्किम ने गुरुवार को उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के तहत राज्य के बिजली वितरण विभाग के परिचालन में सुधार के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया। एमओयू पर सिक्किम के हस्ताक्षर के साथ ही 'उदय' के अंतर्गत आने वाले राज्यों की संख्या 22 हो गई है।
सिक्किम किफायती कोषों, एटी एंड सी में कमी, ट्रांसमिशन की खामी दूर कर और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने जैसे तरीकों से 'उदय' के माध्यम से 481 करोड़ रुपये का कुल लाभ अर्जित करेगा।
एमओयू से राज्य के बिजली वितरण विभाग की परिचालन क्षमता में सुधार का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे पारेषण (ट्रांसमिशन) और एटीएंडसी के नुकसान को कम किया जा सकेगा। इसके अलावा बिजली की आपूर्ति और वसूली के बीच के अंतर को समाप्त किया जा सकेगा।
इस दौरान एटीएंडसी और ट्रांसमिशन नुकसान में क्रमश: 15 प्रतिशत और 3.50 प्रतिशत की कमी लाकर 453 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व जुटाया जा सकेगा।
'उदय' के तहत ध्यान दिए जाने वाले बिंदुओं में से ऊर्जा दक्षता एक है। पीक लोड घटाने और ऊर्जा खपत को कम करने के लिए सिक्किम सरकार ऊर्जा दक्षता वाले एलईडी बल्बों, कृषि पंपों, पंखों एवं एयर कंडीशनरों, कुशल औद्योगिक उपकरणों को पीएटी (परफार्म, अचीव, ट्रेड) के जरिए बढ़ावा देगी। इससे लगभग 25 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है।
इस योजना से सिक्किम के अब भी बिजली से महरूम घरों में किफायती और त्वरित बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। बिजली से दूर गांवों-परिवारों को चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति से अर्थव्यवस्था को बल और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इससे रोजगार के अवसरों में सुधार आएगा।
Source : IANS