शिवराज का ऐलान सरकारी नौकरियों में स्थानीय नागरिकों को आरक्षण, कमलनाथ ने कही ये बात

भोपाल:

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी नौकरियों में स्थानीय नागरिकों को आरक्षण देना का ऐलान किया है. इस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि यह आगामी उपचुनावों को देखते हुए मात्र चुनावी घोषणा बन कर न रह जाए, बीजेपी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए नहीं तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी.

पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि हमने युवा स्वाभिमान योजना लागू कर युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए. आपकी 15 साल की सरकार में प्रदेश में बेरोजगारी की क्या स्थिति रही यह किसे से छिपी नहीं है. युवाओं के हाथ में डिग्री है लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है.

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पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि क्लर्क व चपरासी की नौकरी तक के लिए हजारों डिग्री धारी लाइनों में लगते रहे. मजदूरों व गरीबों के आंकड़े इसकी वास्तविकता खुद बयां कर रहे हैं. अपनी पिछली 15 साल की सरकार में कितने युवाओं को आपकी सरकार ने रोजगार दिया, यह तथ्य भी आपको सामने लाना चाहिए.'

मैंने अपनी 15 माह की सरकार में प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता से रोज़गार मिले , इसके लिये कई प्रावधान किये।
मैंने हमारी सरकार बनते ही उद्योग नीति में परिवर्तन कर 70% प्रदेश के स्थानीय युवाओं को रोज़गार देना अनिवार्य किया।
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— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) August 18, 2020

पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा 'चलिए आप 15 साल बाद आज युवाओं के रोजगार को लेकर नींद से जागे, आज आपने प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता से नौकरी देने के हमारे निर्णय के अनुरूप ही घोषणा की लेकिन कहीं यह पूर्व की तरह ही सिर्फ घोषणा बन कर न रह जाए.'

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बीजेपी सरकार को चेतावनी देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा प्रदेश के युवाओं के हक के साथ पिछले 15 साल की तरह वर्तमान में भी छलावा न हो, वे ठगे न जाएं, यह आगामी उपचुनावों को देखते हुए मात्र चुनावी घोषणा बन कर न रह जाए, इस बात का ध्यान रखा जाए नहीं तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी.

आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि आज से मध्यप्रदेश के संसाधनों पर पहला अधिकार मध्य प्रदेश के बच्चों का होगा. सभी शासकीय नौकरियां सिर्फ मध्यप्रदेशके बच्चों के लिए ही आरक्षित होंगी.