मुंगेर कांड को लेकर शिवसेना का BJP पर निशाना, पूछा- चुप क्यों हैं खोखले हिंदुत्ववादी
मुंगेर कांड को लेकर सियासत शुरू हो गई है. शिवसेना ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर यह घटना पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हुई होती तो अब तक राष्ट्रपति शासन की मांग जरूर की जाती.
मुंबई:
बिहार के मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए गोलीकांड को लेकर शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर निशाना साधा है. शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि जो हमारा है वह अच्छा है, जो दूसरों का है वह खराब है, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसी प्रकार का व्यवहार शुरू से है.
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सामना के बहाने शिवसेना ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों में जो कुछ हो रहा है, उसे देखते हुए वहां कानून का राज बचा है क्या? ऐसा सवाल किया जा सकता है, लेकिन ये राज्य भाजपा शासित होने के कारण वहां पर सब कुछ ठीक-ठाक है. शिवसेना ने कहा कि बीजेपी को लहता है कि गड़बड़ सिर्फ महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में ही है.
शिवसेना ने कहा कि मुंगेर जिले में दुर्गा विसर्जन के दौरान पुलिस ने गोलीबारी की. मूर्ति का जबरन विसर्जन करवा दिया गया. गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए. शिवसेना ने कहा कि पुलिसवालों का यह कृत्य जनरल डायर को भी लजाने वाला था, इस प्रकार का आक्रोश शुरू है. विसर्जन यात्रा में यह उत्पात मचा और पुलिसवालों ने सीधे गोलियां चला दीं.
Munger firing incident is an attack on Hindutva. If such an incident were to happen in Maharashtra, West Bengal or Rajasthan, governors & BJP leaders would have demanded President's rule. So, why is Bihar governor & BJP leaders not raising questions?: Shiv Sena leader Sanjay Raut pic.twitter.com/OJjdSjzk32
— ANI (@ANI) October 30, 2020
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महाराष्ट्र में होता तो...
शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि मामला अगर पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हुई होती तो अब तक राष्ट्रपति शासन की मांग जरूर की जाती. शिवसेना ने कहा कि पुलिस की गोलीबारी की घटना पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हुई होती तो ‘घंटा बजाओ’ छाप खोखले हिंदुत्ववादियों ने अबतक नंगा नाच शुरू कर दिया होता. दुर्गा पूजा में गोलीबारी को एक प्रकार से हिंदुत्व पर हमला बताकर बवाल मचाया गया होता. पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था समाप्त होने का आरोप लगाकर वहां तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जाती.
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