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मुंबई:
पूर्व मंत्री और महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान ने मंगलवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार से मुस्लिम समुदाय के लिए 5 फीसदी आरक्षण बहाल करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया।
एक पत्र में, खान ने कहा कि इस मुद्दे पर विभिन्न केंद्रीय पैनलों की सिफारिशों के अनुसार, 2014 में पिछली कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शासन द्वारा शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण दिया गया था।
खान ने तर्क दिया, कोटा धर्म पर नहीं बल्कि सामाजिक-शैक्षिक-आर्थिक पिछड़ेपन पर आधारित था, और 19 जुलाई, 2014 को एक अध्यादेश द्वारा प्रदान किया गया था। सरकार के फैसले के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी, और बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने पांच साल इसमें कुछ नहीं किया।
पत्र, जिसकी प्रतियां विभिन्न अन्य मंत्रियों को भेजी गईं, ने भी कोटा लागू होने तक अन्य पिछड़े वर्ग समूहों के लिए शुरू की गई योजनाओं की तर्ज पर मुस्लिम समुदाय में पिछड़ेपन को कम करने के लिए एक विशेष पैकेज की मांग की।
उन्होंने कहा कि यह मुद्दा कांग्रेस और राकांपा के चुनावी घोषणापत्र में भी शामिल है, और 20 महीने पहले सत्ता में आए महा विकास अघाड़ी के साझा न्यूनतम कार्यक्रम का भी हिस्सा है, और आग्रह किया कि 5 प्रतिशत कोटा वापस लाया जाना चाहिए।
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