सिद्धू ने बिजली खरीद समझौता रद्द करने के लिए विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की

चंडीगढ़:

घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मुहैया कराने में विफल रहने पर पंजाब में अपनी ही पार्टी की सरकार को घेरते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू ने सोमवार को पांच से सात दिनों का विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की।

सिद्धू ने निजी कंपनियों के साथ हस्ताक्षरित बिजली खरीद समझौते (पीपीए) को समाप्त करने के लिए विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की है।

सिद्धू ने ट्वीट किया, पंजाब सरकार को सार्वजनिक हित में पीएसईआरसी (पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग) को यह निर्देश जारी करने चाहिए कि प्राइवेट पावर प्लांट्स को किए जा रहे शुल्क को संशोधित करे। दोषपूर्ण पीपीए को शून्य घोषित किया जाए। दोषपूर्ण पीपीए को खत्म करने और एक नया कानून लाने के लिए पांच से सात दिन का विधानसभा सत्र बुलाया जाना चाहिए।

इस मुद्दे पर किए गए एक अन्य ट्वीट में सिद्धू ने कहा, इससे पंजाब सरकार को सामान्य श्रेणी सहित सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने में मदद मिलेगी। घरेलू टैरिफ को घटाकर तीन रुपये प्रति यूनिट और इंडस्ट्री के लिए पांच रुपये प्रति यूनिट.. इसके साथ ही सभी बकाया बिलों के समाधान और अनुचित बिलों को माफ करने में सहायता मिलेगी।

सरकार ने गुरु तेग बहादुर के ऐतिहासिक 400वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 3 सितंबर को एक दिन के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है।

अपने पहले के ट्वीट्स में सिद्धू ने पीपीए को दोषी ठहराया था और कहा था कि पिछली सरकार ने तीन निजी ताप विद्युत संयंत्रों के साथ हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने पहले कहा था कि 2020 तक पंजाब ने इन समझौतों में दोषपूर्ण धाराओं के कारण 5,400 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इससे लोगों के 65,000 करोड़ रुपये फिक्स चार्ज के तौर पर चुकाने की उम्मीद है।

पीपीए को अलग रखने की आवश्यकता का समर्थन करते हुए, सिद्धू ने कहा था कि राज्य राष्ट्रीय ग्रिड से बहुत सस्ती दरों पर बिजली खरीद सकता है। उन्होंने कहा था, लेकिन बादल द्वारा हस्ताक्षरित ये पीपीए पंजाब के जनहित के खिलाफ काम कर रहे हैं। माननीय अदालतों से कानूनी संरक्षण होने के कारण पंजाब इन पीपीए पर फिर से बातचीत करने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन आगे एक रास्ता है।

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