गंगा को जीवित मानव का दर्जा दिए जाने के हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरखंड हाईकोर्ट के गंगा और यमुना नदियों को 'लिविंग इन्टिटि' यानि ज़िंदा ईकाई का दर्जा दिए जाने के फैसले पर शुक्रवार को रोक लगा दिया|
उत्तराखंड सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट के गंगा,यमुना और उनकी सहयोगी नदियों को जीवित मानव के अधिकार दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी|

याचिका में कहा गया था कि नदियों में आने वाले बाढ़ के कारण, जान-माल के नुकसान की भरपाई का अगर प्रभावित लोग दावा करते है तो उसे कौन पूरा करेगा| राज्य के मुख्य सचिव या फिर राज्य सरकार ये आर्थिक बोझ नहीं उठा सकतें|

SC stays Uttarakhand HC order giving 'human status' to Ganga River

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— ANI Digital (@ani_digital) 7 July 2017

उत्तरखंड हाईकोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला 20 मार्च को आया था|गंगा और यमुना को जीवित अधिकार का दर्जा देते हुए हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि नमामि गंगे परियोजना पर जल्द काम हो|

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 8 सप्ताह में गंगा मैनेजमेंट बोर्ड बनाने और मुख्य सचिव, महानिदेशक और महाधिवक्ता को किसी भी वाद को स्वतंत्र रूप से में हाईकोर्ट लाने के लिए अधिकृत किया था|

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Source : News Nation Bureau