SC कॉलेजियम ने 9 नामों की सिफारिश सरकार को भेजी, 2027 में मिल सकती है पहली महिला CJI

नई दिल्ली :

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (Supreme Court Colllegium) ने सरकार के पास 9 नियुक्तियों की सिफारिश भेजी है. 22 महीने बाद शीर्ष अदालत ने मंगलवार को 9 नामों की सूची भेजी है जिसमें 3 महिला न्यायधीश शामिल हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमण ने सरकार को इन नामों की लिस्ट भेजी है. मीडिया रिपोर्ट की मानें तो कॉलेजियम ने पहली बार तीन महिला न्याययाधीशों की सिफारिश की है, जिसमें एक भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकती है. 2027 में पहली महिला सीजेआई मिल सकती हैं. 5 सदस्यीय कॉलेजियम ने इन नामों की सिफारिश भेजी है. 

मीडिया रिपोर्ट्स में जिन तीन महिला न्यायाधीशों के नामों कि सिफारिश की गई है उनमें, तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस हिमा कोहली,कर्नाटक हाईकोर्ट की जज जस्टिस बी वी नागरत्ना और गुजरात हाईकोर्ट की जज जस्टिस बेला त्रिवेदी है. नागरत्ना भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती है. 

अबतक केवल 8 महिला जजों की नियुक्ति हुई है

बता दें कि शीर्ष अदालत में अबतक केवल 8 महिला जजों की नियुक्ति हुई है. अभी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल एक महिला जज जस्टिस इंदिरा बनर्जी हैं. वह सितंबर 2022 में सेवानिवृत्त होने वाली हैं. 

इनके नाम सरकार को भेजे गए हैं

कोलजियम द्वारा दिए गए बाकी नामों में नामों में जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका (कर्नाटक एचसी के मुख्य न्यायाधीश), विक्रम नाथ (गुजरात एचसी के मुख्य न्यायाधीश), जितेंद्र कुमार माहेश्वरी (सिक्किम एचसी के मुख्य न्यायाधीश) , सीटी रविकुमार (केरल एचसी में न्यायाधीश) और एमएम सुंदरेश (केरल एचसी में न्यायाधीश) शामिल हैं.

इसे भी पढ़ें:तालिबान के हाथ लगे ऑटोमैटिक अमेरिकी हथियार, बढ़ी चिंता

जिस कॉलेजियम ने 9 न्यायाधीशों के नाम भेजे हैं. उस कॉलेजियम में 5 सदस्य हैं. जिसमें CJI एनवी रमना, और जस्टिस उदय यू ललित, एएम खानविलकर, धनंजय वाई चंद्रचूड़ और एल नागेश्वर राव शामिल थे.

सिफारिश मंजूर होने पर खाली पद भर जाएंगे 

अगर सरकार इन सिफारिशों को स्वीकार करती है तो सुप्रीम कोर्ट में सभी मौजूदा खाली पद भर जाएंगे और न्यायाधीशों की संख्या 33 हो जाएगी. हालंकि बुधवार को ही जज जस्टिस नवीन सिन्हा रिटायर होने वाले हैं. 

बता दें कि नवंबर 2019 में सीजेआई के रूप में न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की सेवानिवृत्ति के बाद से, कॉलेजियम ने शीर्ष अदालत में नियुक्तियों के लिए केंद्र सरकार को एक भी सिफारिश नहीं भेजी थी.  12 अगस्त को न्यायमूर्ति नरीमन के बाहर हो जाने के बाद से 9 लोगों की जगह खाली थी.अब न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा 18 अगस्त को रिटायर होने वाले हैं, जिसके बाद 10 लोगों की जगह खाली हो जाएगी.