जिस स्‍कूल में आप पढ़ते हो, उसके हम हेडमास्‍टर रह चुके हैं, संजय राउत का मोदी-अमित शाह पर निशाना

नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship Amendment Bill 2019) पर शिवसेना (Shiv Sena) का पक्ष रखते हुए संजय राउत (Sanjay Raut) ने कहा, यह बिल लोकसभा (Lok Sabha) से पास होकर राज्‍यसभा (Rajya Sabha) में आया है. कल से मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं कि जो इस बिल का समर्थन नहीं करेगा, वह देशद्रोही है और जो समर्थन करेगा वह देशप्रेमी है. जो इस बिल का समर्थन नहीं करेगा, वह पाकिस्‍तान (Pakistan) की भाषा बोल रहा है. यह पाकिस्‍तान की एसेंबली नहीं है. अगर पाकिस्‍तान की भाषा पसंद नहीं है, तो यहां मजबूत सरकार है, उसे खत्‍म कर दो. हमें किसी से देश भक्‍ति का प्रमाणपत्र नहीं चाहिए. जिस स्‍कूल में आप पढ़ते हो, उसके हम हेडमास्‍टर रह चुके हैं.

यह भी पढ़ें : CAB : असम के मंत्री ने राहुल गांधी के ट्वीट पर कहा, 'राहुल जी, प्लीज इस मुद्दे पर राजनीति न कीजिए'

संजय राउत ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है, यह बात सच है लेकिन इसके लिए वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए. उन्‍होंने कहा, घुसपैठियों और शरणर्थियों में अंतर है. सरकार क्या घुसपैठियों को बाहर निकालेगी. शरणर्थियों पर राजनीति न की जाए. मानवता के आधार पर बिल पर चर्चो हो.

यह भी पढ़ें : नागरिकता संशोधन विधेयक असंवैधानिक, यह सरकार का हिन्‍दुत्‍व एजेंडा : पी चिदंबरम

उन्‍होंने यह भी कहा, हम कितने देशभक्त या कठोर हिंदू है इस बात का प्रमाण पत्र देने की हमें जरुरत नहीं है. आपको शायद पता नहीं है कि जिस स्कूल में आपलोग पढ़ते हैं, हम उसके हेड मास्टर रह चुके हैं.

दूसरी ओर, कांग्रेस की ओर से पी. चिदंबरम ने कहा, क्‍यों केवल धार्मिक आधार पर ही प्रताड़ित लोगों को नागरिकता दिया जा रहा है, क्‍यों न हर तरह की प्रताड़ना को इसमें शामिल किया जाना चाहिए. उन्‍होंने कहा, नागरिकता संशोधन विधेयक असंवैधानिक है और यह सरकार के हिन्‍दुत्‍व एजेंडा को उजागर करता है.

यह भी पढ़ें : मोस्‍ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद को बड़ा झटका, टेरर फंडिंग में आरोप तय

पी. चिदंबरम ने कहा, सरकार संसद से एक असंवैधानिक विधेयक का समर्थन करने को कह रही है. पी चिदंबरम ने कहा, यह सरकार अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस विधेयक को लेकर आई है. यह एक दुखद दिन है. मैं पूरी तरह से स्पष्ट हूं कि यह कानून आगे जाकर खत्‍म हो जाएगा.

Source : न्‍यूज स्‍टेट ब्‍यूरो