सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की सैलरी में केंद्र सरकार इजाफा कर सकती है। पीटीआई के मुताबिक केंद्र सरकार सैलरी बढ़ाने के संबंध में संसद के आगामी बजट सत्र में बिल पेश कर सकती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने जजों की सैलरी बढ़ाने की मांग करते हुए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी।
हालांकि सूत्रों ने नहीं बताया कि सीजेआई ने अपने पत्र में कितनी सैलरी बढ़ाने के लिए कहा है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्र सरकार पहले से ही जजों की सैलरी बढ़ाए जाने पर विचार कर रही थी।
सूत्रों के मुताबिक जजों की सैलरी संबंधी कानून में संसोधन का प्रस्ताव फरवरी में होने वाले बजट सत्र में पेश किया जाएगा।