साजी चेरियन ने फिर ली केरल के मंत्री पद की शपथ

सीपीआई-एम (माकपा) नेता साजी चेरियन को बुधवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल के मंत्री के रूप में शपथ दिलाई।

इस दौरान मंत्रियों समेत सभी शीर्ष वामपंथी नेता उपस्थित थे, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और भाजपा ने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया।

चेरियन ने पिछले साल 6 जुलाई को पतनमथिट्टा जिले में पार्टी बैठक में बोलते हुए संविधान का अपमान करने वाली अपनी कथित टिप्पणी पर विवाद के बाद मत्स्य, संस्कृति और युवा मामलों के मंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया था। करीब छह महीने बाद उनकी कैबिनेट में वापसी हुई है।

माकपा ने पिछले हफ्ते चेरियन को फिर से मंत्री बनाने का फैसला किया और राज्यपाल को इसकी जानकारी दी, जिन्होंने कहा कि उन्हें कानूनी राय लेनी होगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा खान को फोन करने के बाद तेजी से कदम उठाया गया और चेरियन ने शपथ ली।

इससे पहले भाजपा के केरल प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने चेरियन की वापसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू करते हुए कहा कि यह अजीब है कि संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले व्यक्ति को वापस लिया गया है। उन्होंने कहा, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि माकपा के मन में संविधान के प्रति बहुत कम सम्मान है और वह समय दूर नहीं जब चेरियन को फिर से इस्तीफा देना होगा।

नेता प्रतिपक्ष वी.डी. सतीशन, जिन्होंने कांग्रेस नेताओं के साथ चेरियन की वापसी के खिलाफ राजभवन के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, ने कहा कि जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया था, वैसी ही स्थिति अभी भी बनी हुई है। उन्होंने कहा, उनके खिलाफ निचली अदालत और उच्च न्यायालय में संविधान का दुरुपयोग करने का मामला है और इसलिए उन्हें बिना मंजूरी के कैबिनेट में वापस लाना संविधान का अपमान है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते।

इस बीच, शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद राज्यपाल खान को विजयन से बहुत सख्ती से कुछ कहते हुए सुना गया। जब खान विजयन से बात कर रहे थे तो चेरियन का चेहरा भी उदास दिख रहा था। खबरों के मुताबिक, जब विजयन ने मंगलवार को खान को फोन किया, तो राज्यपाल ने कहा कि वह विजयन के अनुरोध पर सहमत हो रहे हैं क्योंकि वह संवैधानिक रूप से ऐसा करने के लिए बाध्य हैं और इसके बाद जो कुछ भी होगा वह विजयन की जिम्मेदारी होगी। माना जा रहा है कि खान ने विजयन से चेरियन के मामले के संबंध में कुछ कागजात मांगे थे और हो सकता है कि उन्होंने विजयन से फिर से इसी पर पूछा हो।

कथित रूप से संविधान का अनादर करने वाली अपनी टिप्पणी पर भारी जन आक्रोश के बाद चेरियन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, चेरियन को सबसे पहली राहत स्थानीय पुलिस से मिली, जिसने मामले की जांच की, इसे बंद करने का फैसला किया क्योंकि इसमें कोई योग्यता नहीं थी।

चेरियन के लिए पहली राहत स्थानीय पुलिस के बाद आई, जिसने मामले की जांच की, इसे बंद करने का फैसला किया क्योंकि इसमें कोई योग्यता नहीं थी। तब, उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया जिसमें चेरियन को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी और इसके बाद सीपीआई-एम ने उन्हें वापस लाने का फैसला किया।

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Source : IANS