भारत में रूस के राजदूत निकोले कुदाशेव (Nikolay Kudashev) ने अनुच्छेद 370 के ऊपर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 370 हटाने का भारत सरकार का अपना संप्रभु निर्णय है. इसके लिए यह भारत का आंतरिक मामला है. उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूद सभी मुद्दों को शिमला समझौते और लाहौर घोषणा पत्र के आधार पर बातचीत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए.
अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई संविधान पीठ करेगी
बता दें कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी. इन याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह संकेत दिए. दो मामलों का तो सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल निस्तारण कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी छात्रों को परिजनों से मिलने की अनुमति दे दी है, वहीं माकपा महासचिव सीताराम येचुरी को जम्मू-कश्मीर का टिकट मिल गया है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर इस बाबत जवाब भी मांगा है. मामले की अगली सुनवाई अब अक्टूबर में होगी.
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कश्मीरी छात्रों की याचिका सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता छात्रों को अनंतनाग जाकर घरवालों से मिलने की इजाजत दी. छात्रों का कहना था कि आर्टिकल 370 पर फैसले के बाद से उनका घरवालों से सम्पर्क नही हो पा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने परिजनों से मिलने की मंजूरी देते हुए राज्य सरकार को इसके लिए प्रबन्ध और पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने को कहा.