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नई दिल्ली:
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में तीन डंपसाइटों के उपचार के लिए दिल्ली सरकार से प्राप्त 776 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है।
एसबीएम-यू 2.0 परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, 621 करोड़ रुपये, जो कि 776 करोड़ रुपये का 80 प्रतिशत है, केंद्रीय सहायता होगी और 155 करोड़ रुपये का मिलान हिस्सा, जो कुल स्वीकृत परियोजना लागत का 20 प्रतिशत है, दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।
मंत्रालय ने गुरुवार को लोकसभा में एक जवाब में कहा कि पहली किस्त के रूप में 28 मार्च को 174 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
विभिन्न शहरों में किए गए डंपसाइट उपचार की सर्वोत्तम प्रथाओं को संकलित करने के लिए एक तीसरे पक्ष को सौंपा गया है।
इस संकलन में उपचार के विभिन्न पहलुओं जैसे मात्रा का मापन, निविदा और उपचार प्रक्रिया, निगरानी तंत्र आदि को शामिल किया जाएगा।
मंत्रालय ने कहा कि सर्वोत्तम प्रथाओं का यह संकलन तैयार रेकनर के रूप में कार्य करेगा और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को शहरों में डंपसाइट उपचार करते समय इस तरह की प्रथाओं को अपनाने के लिए बेहतर समझ प्रदान करेगा।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कचरे को हटाने का काम पहले ही शुरू हो चुका है और भलस्वा में लगभग 20 एकड़ क्षेत्र और ओखला साइट पर 15 एकड़ क्षेत्र को साफ कर दिया गया है।
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