कैबिनेट ने फॉस्फेटिक, पोटाश उर्वरकों के लिए 60,939 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी

नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को चालू वित्तवर्ष के पहले छह महीनों के लिए डीएपी सहित फॉस्फेटिक और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों के लिए 60,939.23 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी। इससे किसानों को कम कीमत पर मिट्टी के पोषक तत्व उपलब्ध होंगे।

मीडिया को जानकारी देते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि एनबीएस खरीफ-2022 (1 अप्रैल से 30 सितंबर तक) के लिए कैबिनेट द्वारा अनुमोदित सब्सिडी 60,939.23 करोड़ रुपये होगी, जिसमें माल ढुलाई सब्सिडी के माध्यम से स्वदेशी उर्वरक (एसएसपी) के लिए समर्थन और स्वदेशी विनिर्माण और डीएपी के आयात के लिए अतिरिक्त समर्थन शामिल है।

डी-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और इसके कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि को मुख्य रूप से केंद्र द्वारा अवशोषित किया गया है।

केंद्र ने 1,650 रुपये प्रति बैग की मौजूदा सब्सिडी या पिछले साल की सब्सिडी दरों में 50 प्रतिशत की वृद्धि के बजाय डीएपी पर 2,501 रुपये प्रति बैग की सब्सिडी देने का फैसला किया है।

डीएपी और इसके कच्चे माल की कीमतों में लगभग 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो किसानों को रियायती, सस्ती और उचित दरों पर अधिसूचित पीएंडके उर्वरक प्राप्त करने और कृषि क्षेत्र का समर्थन करने में मदद करेगी।

उर्वरक कंपनियों को स्वीकृत दरों के अनुसार सब्सिडी जारी की जाएगी, ताकि वे किसानों को सस्ती कीमत पर उर्वरक उपलब्ध करा सकें।

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