आरएसएस ने कश्मीर, एनआरसी पर मोदी सरकार की पीठ थपथपाई

राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) ने सोमवार को अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाने और एनआरसी पर सरकार का समर्थन किया है. आरएसएस के सह-सरकार्यवाह दत्तात्रेय हसबोले ने कहा, "केंद्र ने हाल ही में पूरे जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया. पूरा देश इससे खुश है. अब भारत के इस भाग में विकास की जरूरत है. संघ समेत कई संगठन कई वर्षो से एक राष्ट्र, एक संविधान और एक झंडे की मांग कर रहे थे."

सरकार ने कहा था कि कश्मीर में राजनीतिक पार्टियों ने अपने फायदे के लिए राज्य का इस्तेमाल किया है. सरकार के इस बयान का समर्थन करते हुए संघ ने कहा, 'पिछली सरकारें सत्ता में रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी.'

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संघ ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) पर भी सरकार का साथ दिया, लेकिन असम के मंत्री हिमंत बिस्व सरमा और भाजपा के कई नेताओं के इस सूची से बाहर रहने पर स्वीकार किया कि एनआरसी में कुछ खामियां भी हैं.

संघ ने सरकार से इन मुद्दों को सही करने का भी आग्रह किया.

संघ ने हालांकि आरक्षण पर अपने रुख पर कहा कि जबतक समाजिक असमानता मौजूद है, आरक्षण को जारी रहना चाहिए. हाल ही में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि वह आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में एक सूचित चर्चा का स्वागत करेंगे, जिससे देश में आरक्षण को लेकर बहस छिड़ गई थी.