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नई दिल्ली:
राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार को दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। यह फैसला तब लिया गया, जब विपक्ष ने सभापति एम. वेंकैया नायडू की ओर से 12 सांसदों के निलंबन को वापस लेने से इनकार करने पर बहिर्गमन किया।
उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह से विपक्ष की अनुपस्थिति में सदन को स्थगित करने का अनुरोध करते हुए, संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा, हमारी लोकतांत्रिक सरकार है और हमारे नेता भी बहुत लोकतांत्रिक हैं, इसलिए हम विपक्ष के बिना सदन नहीं चलाना चाहते हैं। उन्होंने एक दिन के लिए इसका बहिष्कार किया है, इसलिए उन्हें कल वापस आने दें, ताकि हम विधेयकों को ला सकें। सरकार रचनात्मक आलोचना के लिए तैयार है।
इसके बाद उपसभापति ने सदन की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
इससे पहले सदन के नेता पीयूष गोयल ने विपक्ष की आलोचना की और अध्यक्ष के फैसले को सही ठहराया और उन घटनाओं की श्रृंखला को फिर से बताया, जिनके कारण उनका निलंबन हुआ। उन्होंने कहा, सदन की पवित्रता की रक्षा के लिए कार्रवाई की आवश्यकता थी, क्योंकि विपक्षी सांसदों के एक वर्ग ने पिछले मानसून सत्र के दौरान हंगामा किया था, महिला मार्शलों पर हमला किया था और सदन में तोड़फोड़ करने की कोशिश की थी।
नायडू ने मंगलवार को निलंबन रद्द करने की विपक्ष की अपील को ठुकरा दिया।
उन्होंने कहा, मैं विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की 12 सांसदों के निलंबन को रद्द करने की अपील पर विचार नहीं कर रहा हूं, जब तक कि दोषी सदस्य अपने कदाचार के लिए माफी नहीं मांगते और सदन सुचारू रूप से नहीं चलता।
इस पर विपक्षी सदस्यों ने वॉक आउट कर दिया।
खड़गे ने नियम 256 के तहत यह मुद्दा उठाते हुए कहा था कि निलंबन सदन के नियमों के विपरीत है।
विपक्ष के नेता ने कहा, सदस्यों को पिछले सत्र में हुए एक आचरण पर निलंबित कर दिया गया है और यह सदन के नियमों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता।
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