जम्मू-कश्मीर में खाद्य पदार्थ की कोई कमी नहीं, सरकार ने लगा दिया भंडार

श्रीनगर में योजना आयोग के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने कहा कि केंद्र सरकार ने कश्मीर के लोगों से निवेदन किया है कि क्षेत्र में शांति बनाए रखें. केंद्र सरकार का अनुरोध पूर्ण शांति बनाए रखना है. यह समय ओवर रिएक्ट करने की नहीं है. यह समय क्षेत्र में पूर्ण शांति बनाए रखना है. राज्य प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि क्षेत्र में सार्वजनिक व्यवस्था हर कीमत पर बनी रहे.

Rohit Kansal, Principal Secy, Planning Commission in Srinagar: Adequate food&supplies have been stocked&distributed across the state. Kashmir valley has more than 3 months supply of rice,wheat,mutton,eggs&fuel. There will be no shortage of food or civil supplies in the state. https://t.co/hsaEmGsD33

— ANI (@ANI) August 5, 2019

यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर से 370 हटने के बाद महबूबा और उमर अब्दुल्ला गिरफ्तार किए गए

प्रधान सचिव ने कहा कि पूरे राज्य में पर्याप्त भोजन भंडार कर लिया गया है. खाद्य पदार्थ को वितरित भी की जा रही है. उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी में चावल, गेहूं, मटन, अंडे और ईंधन की 3 महीने से अधिक की आपूर्ति होती है. राज्य में खाद्य पदार्थ की आपूर्ति में कोई कमी नहीं होगी. सरकार कश्मीर के लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. सभी लोगों को पूर्ण रूप से सुविधा मुहैया कराई जाएगी.

यह भी पढ़ें-बीजेपी के एक सहयोगी पार्टी ने अनुच्छेद 370 खत्म करने का किया विरोध

वहीं इससे पहले बड़गाम में रेलवे सुरक्षा बल के एक अधिकारी ने पत्र लिखकर कर्मचारियों से 'लंबे समय तक' कश्मीर घाटी में 'कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका' के कारण राशन जमा करने समेत अन्य कदम उठाने का आह्वान किया था. इस पत्र के बाद विभाग में खलबली मच गयी और रेलवे ने स्पष्ट किया कि इस पत्र का कोई आधार नहीं है और इसे जारी करने का संबंधित अधिकारी के पास कोई अधिकार भी नहीं है. पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ऐसे पत्र के मंसूबे पर सवाल खड़ा किया था.

यह भी पढ़ें-आर्टिकल 370 पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में कपिल सिब्बल ने सरदार पटेल पर कही ऐसी बात, मच गया हंगामा

आरपीएफ बड़गाम के सहायक सुरक्षा आयुक्त सुदेश नुग्याल के इस पत्र को व्यापक रूप से सोशल मीडिया पर साझा किया जा रहा था. नुग्याल ने कर्मचारियों से कम से कम चार महीने के लिए राशन इकट्ठा कर लेने और अपने परिवार को घाटी के बाहर पहुंचा आने समेत एहतियाती कदम उठाने का आह्वान किया था, लेकिन रेलवे बोर्ड के प्रवक्ता ने स्पष्टीकरण जारी कर कहा कि यह पत्र वरिष्ठ संभागीय सुरक्षा आयुक्त से बस एक पद नीचे के अधिकारी द्वारा बिना किसी अधिकार के पत्र भेजा गया जबकि वह 26 जुलाई से एक साल के अध्ययन अवकाश पर गये थे.

HIGHLIGHTS

• जम्मू-कश्मीर में खाने की कोई कमी नहीं
• सरकार ने लगा दिया भंडार
• शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील