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पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बढ़ती महंगाई व बिजली बिलों का निवासियों ने विरोध किया, सरकार से राहत की मांग

IANS | Edited By : IANS | Updated on: 28 Jul 2022, 12:35:01 AM
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(source : IANS) (Photo Credit: (source : IANS))

दिल्ली:   पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर (पीओजेके) के लोगों ने भारी लोड शेडिंग और अत्यधिक बिजली बिलों पर चिंता व्यक्त की है और सरकार से तत्काल राहत प्रदान करने का आह्वान किया है, निवासियों का कहना है कि उन्हें इस समस्या से कोई राहत नहीं है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर 4000 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन कर रहा है और इसकी कुल जरूरत 350 मेगावाट से भी कम है, फिर भी क्षेत्र के लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं।

लगातार चल रहे मुद्दे के समाधान की मांग करना, जो उन्हें झेलना पड़ रहा है, उन्होंने संघीय और साथ ही पीओजेके सरकार दोनों से राहत प्रदान करने की अपील की है। इस बीच, पीओजेके के पुंछ इलाके में सुरक्षाबलों की अंधाधुंध गोलीबारी में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। सूत्रों के अनुसार हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, जिसमें अब तक कम से कम 65 स्थानीय लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनमें से 30 के खिलाफ आतंकी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। उच्च मुद्रास्फीति और पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा बुनियादी मानवाधिकारों से इनकार करने पर पीओजेके में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पुंछ के पागली इलाके में स्थानीय लोग ने मुख्य राजमार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया।

तभी पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उनमें से कई गंभीर रूप से घायल हो गए।

स्थानीय निवासियों के मुताबिक, यह राज्य आतंकवाद का एक कार्य है क्योंकि पुलिस ने हम पर सीधी गोलियां चलाई हैं। क्या अपने मूल अधिकारों के लिए आवाज उठाना अपराध है?

स्थानीय लोगों में से एक ने कहा। पागली क्षेत्र के निवासियों ने राज्य के अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। पीओजेके में लोगों को बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा गया है और उन्हें उच्च मुद्रास्फीति, खराब शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

First Published : 28 Jul 2022, 12:35:01 AM

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