रोपवे पर जीएसटी दर कम करें, हिमाचल के मुख्यमंत्री की मांग

शिमला:

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने केंद्र से रोपवे और परिवहन के अन्य अपरंपरागत साधनों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच करने का अनुरोध किया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में, मुख्यमंत्री ने उन्हें अवगत कराया कि पूरे राज्य में यात्रियों और सामानों के परिवहन के लिए रोपवे का उपयोग करने का निर्णय लिया है।

पत्र के अनुसार, इस निर्णय के पीछे का उद्देश्य उन बचे हुए निवासियों को जोड़ना है जहां सड़कों का निर्माण पर्यावरण और आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। इसका उद्देश्य पर्यटकों के आकर्षण के नए स्थानों को जोड़ना और रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के लिए पर्यटन के दृष्टिकोण से नए अवसरों की खोज करना है।

फिर भी एक और उद्देश्य राज्य भर में आवश्यकता के अनुसार पहली और अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करना है।

ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने परिवहन विभाग के तहत रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को एक नोडल एजेंसी के रूप में रोपवे और अन्य बड़े पैमाने पर तेजी से परिवहन प्रणालियों को बिछाने के लिए बनाया है।

उन्होंने कहा, इसलिए, रोपवे न केवल पर्यटकों के आकर्षण के रूप में कार्य करेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन के स्थायी साधन प्रदान करने में भी मदद करेगा, इसके अलावा उन क्षेत्रों में यातायात की भीड़ को काफी हद तक कम करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रोपवे और परिवहन के अन्य अपरंपरागत साधनों को जीएसटी अनुसूचियों की विशिष्ट प्रविष्टि के तहत अलग से परिभाषित नहीं किया गया है।

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