आईसीईए की राज्य के मुख्यमंत्रियों से की मांग- मोबाइल फोन पर जीएसटी घटाकर 12 फीसदी करें

नई दिल्ली:

इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) ने मंगलवार को कहा कि उसने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मोबाइल फोन पर जीएसटी दरों को 12 प्रतिशत और मोबाइल के पुजरें और पार्ट्स पर 5 प्रतिशत तक कम करने के लिए पत्र लिखकर मांग की है।

मोबाइल हैंडसेट पर 12 प्रतिशत जीएसटी दर ने इस क्षेत्र में कर में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि की थी, जो कि मौजूदा राष्ट्रीय औसत दर 8.2 प्रतिशत (पूर्व-जीएसटी युग) से थी।

मोबाइल उद्योग जीएसटी दर वृद्धि से उभर रहा है और सरकार ने एक बार फिर दर में 50 प्रतिशत (12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक) की वृद्धि की है।

आईसीईए ने एक बयान में कहा, जीएसटी दर में इस वृद्धि से उपभोक्ताओं के लिए कीमतों में वृद्धि हुई है, जो बदले में मोबाइल फोन की मांग को कम कर रही है।

इसके अलावा, यह कदम डिजिटल इंडिया पहल के लिए एक निवारक साबित हो रही है, क्योंकि स्मार्टफोन की मौजूदा उच्च लागत जीएसटी दर में वृद्धि के कारण और अधिक बढ़ जाती है।

आईसीईए के अध्यक्ष पंकज मोहिंद्रू ने कहा, यह रिपोर्ट नीति निर्माताओं के लिए सभी केंद्र बिन्दुओं को पकड़ती है जो मोबाइल हैंडसेट और उसके पुजरें और घटकों की जीएसटी दरों में वृद्धि को उजागर करते हैं।

उन्होंने कहा, 2026 तक घरेलू बाजार में भारत के 80 अरब डॉलर के आकार तक पहुंचने के लिए वहनीयता महत्वपूर्ण होगी और जीएसटी दरें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

मोबाइल फोन ग्राहकों ने एक अरब का आंकड़ा पार कर लिया है और मोबाइल फोन की मासिक बिक्री लगातार 20-27 मिलियन के बीच रही है।

ईवाई के पार्टनर बिपिन सपरा ने कहा, मोबाइल फोन और कलपुजरें की दरों को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए और जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया है मोबाइल फोन पर 12 फीसदी तक वापस लाया गया है और साथ ही उल्टे शुल्क ढांचे को हटा दिया गया है।

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